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हरियाणा के क्रशर प्लांटों की होगी जांच, सीसीटीवी कैमरे बंद मिले हो रद्द होगा लाइसेंस
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चंडीगढ़। हरियाणा के क्रशर प्लांट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की औचक जांच की जाएगी। रिकॉर्डिंग जांचने के दौरान अगर किसी भी प्लांट का कैमरा बंद पाया गया तो तुरंत लाइसेंस रद्द किया जाएगा। खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूल चंद शर्मा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि खनिज डीलर लाइसेंस जारी करने से पहले स्थल की जांच और सत्यापन जरूर करें।
शर्मा ने हिदायत दी कि राजस्थान की तरफ से महेंद्रगढ़ के कच्चे रास्तों को बंद किया जाए और क्रशरों के खिलाफ सख्ती करें। वहां से आने वाला माल लेना बंद कराएं। रेवाड़ी में भी इसे लेकर सख्ती बरतें। फील्ड अधिकारी खनिज लाइसेंस से जुड़ी रिपोर्ट एचईपीसी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। शर्मा ने बैठक के दौरान फील्ड में तैनात स्टाफ को पेश आने वाली समस्याओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया। मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जिस भी गाड़ी का बिल नहीं है उसे तुरंत बंद किया जाए। खनन ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करें। अवैध खनन की जांच के दौरान संबंधित डीसी से अनुरोध कर वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों की भी ड्यूटी लगवाएं।
उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान और संवेदनशील जगह पर नाके लगाने से मामलों में बड़ी कमी आई है। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेत और पत्थर के अलावा मिट्टी भी राजस्व का अहम जरिया है। झज्जर और बहादुरगढ़ के आसपास अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी का रिकॉर्ड मुख्यालय को भेजा जाए। बैठक में खान एवं भू-विज्ञान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन और संयुक्त निदेशक आशुतोष राजन भी उपस्थित रहे।
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शर्मा ने हिदायत दी कि राजस्थान की तरफ से महेंद्रगढ़ के कच्चे रास्तों को बंद किया जाए और क्रशरों के खिलाफ सख्ती करें। वहां से आने वाला माल लेना बंद कराएं। रेवाड़ी में भी इसे लेकर सख्ती बरतें। फील्ड अधिकारी खनिज लाइसेंस से जुड़ी रिपोर्ट एचईपीसी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। शर्मा ने बैठक के दौरान फील्ड में तैनात स्टाफ को पेश आने वाली समस्याओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया। मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जिस भी गाड़ी का बिल नहीं है उसे तुरंत बंद किया जाए। खनन ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करें। अवैध खनन की जांच के दौरान संबंधित डीसी से अनुरोध कर वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों की भी ड्यूटी लगवाएं।
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उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान और संवेदनशील जगह पर नाके लगाने से मामलों में बड़ी कमी आई है। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेत और पत्थर के अलावा मिट्टी भी राजस्व का अहम जरिया है। झज्जर और बहादुरगढ़ के आसपास अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी का रिकॉर्ड मुख्यालय को भेजा जाए। बैठक में खान एवं भू-विज्ञान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन और संयुक्त निदेशक आशुतोष राजन भी उपस्थित रहे।
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