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छह माह में सभी नगर निकायों में प्रापर्टी आईडी बनाएं: दुष्यंत
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चंडीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सभी उपायुक्त और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छह माह में प्रदेश के सभी 73 नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में भी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। इसके साथ-साथ आगामी 15 दिनों में अपने-अपने क्षेत्र में आने वाली गांव की पंचायती, सरकारी व उन जमीनों पर बने निर्माणों का ब्योरा तैयार करें ताकि स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा सके।
डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों से ‘स्वामित्व योजना’ से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दुष्यंत चौटाला ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों की प्रॉपर्टी का भी ऑनलाइन ब्योरा तैयार कर उनकी भी आईडी बनाएं। उन्होंने गांव में इस कार्य को तेजी से करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करने के आदेश दिए।
डिप्टी सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्रॉपर्टी विवादों को प्राथमिकता से निपटाएं ताकि प्रॉपर्टी आईडी निर्धारित अवधि में बनाई जा सके। उन्होंने इन विवादों का वर्गीकरण करने के भी निर्देश दिए ताकि उनके समाधान का सरल तरीका निकाला जा सके। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को आदेश दिए गए कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाते हुए वे आगामी तीन माह में मैपिंग का कार्य पूरा कर लें। बैठक में डिजीलॉकर, माडर्न रिकॉर्ड रूम, ऑनलाइन जमाबंदी करने सहित राजस्व विभाग से संबंधित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित जिलों से प्रगति रिपोर्ट का ब्योरा लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों से ‘स्वामित्व योजना’ से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दुष्यंत चौटाला ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों की प्रॉपर्टी का भी ऑनलाइन ब्योरा तैयार कर उनकी भी आईडी बनाएं। उन्होंने गांव में इस कार्य को तेजी से करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करने के आदेश दिए।
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डिप्टी सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्रॉपर्टी विवादों को प्राथमिकता से निपटाएं ताकि प्रॉपर्टी आईडी निर्धारित अवधि में बनाई जा सके। उन्होंने इन विवादों का वर्गीकरण करने के भी निर्देश दिए ताकि उनके समाधान का सरल तरीका निकाला जा सके। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को आदेश दिए गए कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाते हुए वे आगामी तीन माह में मैपिंग का कार्य पूरा कर लें। बैठक में डिजीलॉकर, माडर्न रिकॉर्ड रूम, ऑनलाइन जमाबंदी करने सहित राजस्व विभाग से संबंधित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित जिलों से प्रगति रिपोर्ट का ब्योरा लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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