नौकरियों में फर्जीवाड़ा : सीएम बोले- विपक्ष थोथे तीर न चलाए, कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो सरकार, विजिलेंस या कोर्ट को दें

हालांकि, अदालत ने यह भर्ती भी रद्द कर दी थी। जबकि भाजपा सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरी देते हुए ग्रुप सी और डी में साक्षात्कार खत्म कर दिया है। साथ ही आज तक अदालत से पिछले सात साल में एक भी भर्ती रद्द नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। पहले एचपीएससी में केवल एक मेंबर को नंबर देने का प्रावधान था, लेकिन हमने इसे बदल कर चारों को यह अधिकार दिया। जबकि कांग्रेस के समय में 30 नंबर थे जो अदालत ने 20 कर दिए, बाद में साढ़े 12 प्रतिशत किया गया है। सरकार ने आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। विपक्ष द्वारा बार-बार आरोप लगाने के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष को केवल थोथे तीर नहीं चलाने चाहिए।
अगर उनके पास गड़बड़ी की कोई शिकायत है तो सरकार, विजिलेंस या फिर अदालत को भी दे सकते हैं, ताकि गलत लोगों पर एक्शन लिया जा सके। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गड़बड़ी करने वाले को साफ किया जाए। पेपर लीक में 48 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एचपीएससी मामले में भी जो भी शामिल रहेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।