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Panchkula News: सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए कैबिनेट में पॉलिसी बनाने को मंजूरी
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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल ने एक अन्य अहम फैसला लिया। प्रदेश भर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने और विभागों की जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर करने को लेकर पॉलिसी बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई। प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज की जमीनों पर हुए अवैध निर्माण व कब्जे हटाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी जमीन पर जो कब्जे हुए हैं, उन्हें हटाने के लिए अब अर्बन लोकल बॉडीज की जमीनों को संबंधित विभाग के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने नगर निगम, सरकारी जमीनों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, पुलिस स्टेशनों आदि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने व नियमित करने के संबंध में नीति बनाने को स्वीकृति दे दी है। इस कदम से नगर निगम व जनता की जमीनों पर कब्जों के विवादों को हल करने में मदद मिलेगी।
उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में 166 पदों को भरने की मंजूरी
पंजाब में एनसीसी के कार्यों को सुचारु और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में एनसीसी मुख्यालयों, इकाइयों और केंद्रों के लिए पैस्को की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 166 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनसीसी गतिविधियों को सुचारु रूप से सुनिश्चित करना है। इस कदम से एनसीसी इकाइयों के कार्यों को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में एनसीसी कैडेटों की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
पुलिस विभाग में स्टेनोग्राफी कैडर के पुनर्गठन को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग कार्यालयों के कार्यों को सुचारु बनाने के लिए स्टेनोग्राफी कैडर के पुनर्गठन को स्वीकृति दी है। बदले हालात के कारण पैदा हुई नई चुनौतियों के कारण पुलिस विभाग में कई नए विंग और बटालियनों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी कैडर के कर्मचारियों की संख्या वही रही है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफरों के 10 और स्टेनो टाइपिस्टों के 6 पद समाप्त कर, इसी कैडर में निजी सचिव और निजी सहायक के 10 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। इस कदम से जहां कार्यालयी कार्यों में दक्षता आएगी, वहीं इससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।
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आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव को मंजूरी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव को मंजूरी दी है। इस कदम से आईटीआई में योग्य प्रशिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य के युवाओं को दी जाने वाली औद्योगिक शिक्षा में सुधार होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।
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उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में 166 पदों को भरने की मंजूरी
पंजाब में एनसीसी के कार्यों को सुचारु और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में एनसीसी मुख्यालयों, इकाइयों और केंद्रों के लिए पैस्को की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 166 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनसीसी गतिविधियों को सुचारु रूप से सुनिश्चित करना है। इस कदम से एनसीसी इकाइयों के कार्यों को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में एनसीसी कैडेटों की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
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पुलिस विभाग में स्टेनोग्राफी कैडर के पुनर्गठन को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग कार्यालयों के कार्यों को सुचारु बनाने के लिए स्टेनोग्राफी कैडर के पुनर्गठन को स्वीकृति दी है। बदले हालात के कारण पैदा हुई नई चुनौतियों के कारण पुलिस विभाग में कई नए विंग और बटालियनों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी कैडर के कर्मचारियों की संख्या वही रही है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफरों के 10 और स्टेनो टाइपिस्टों के 6 पद समाप्त कर, इसी कैडर में निजी सचिव और निजी सहायक के 10 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। इस कदम से जहां कार्यालयी कार्यों में दक्षता आएगी, वहीं इससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।
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आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव को मंजूरी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव को मंजूरी दी है। इस कदम से आईटीआई में योग्य प्रशिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य के युवाओं को दी जाने वाली औद्योगिक शिक्षा में सुधार होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।