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केंद्र से पंजाब को मिली बड़ी वित्तीय राहत, राजस्व घाटा अनुदान के तहत 689.50 करोड़ रुपये जारी
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चंडीगढ़। तीन लाख करोड़ के कर्ज में दबे पंजाब की नई सरकार को केंद्र से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की पहली मासिक किस्त के रूप में पंजाब के लिए 689.50 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। पीडीआरडी अनुदान के रूप में पंजाब को कुल 8274 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है, जो बारह समान किस्तों में दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंजाब सहित कुल 14 राज्यों को वर्ष 2022-23 के लिए पीडीआरडी अनुदान के रूप में 86201 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की ओर से यह अनुदान राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत उपलब्ध कराया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करना है और इसके लिए सिफारिश मौजूदा वित्त आयोग द्वारा की जाती है।
अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय के अंतर के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे पहले 2021-22 के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीडीआरडी अनुदान के रूप में पंजाब को 840.08 करोड़ की 12 मासिक किस्तों के रूप में 8400.83 करोड़ रुपये दिए गए थे।
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दूसरी ओर, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अप्रैल से जून 2022 के लिए तीन माह का अंतरिम बजट जारी किया है, जिसका 35 फीसदी हिस्सा राज्य पर चढ़े कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी पर खर्च होने वाला है। सरकार जून 2022 में चालू शेष वित्त वर्ष का बजट लाएगी, जिसमें उसके सामने बड़ी चुनौती कमजोर वित्त स्थिति के बीच जनता के किए वादे पूरे करने की होगी। हाल ही में राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी टैक्स वसूली में 30 फीसदी बढ़ोतरी के आंकड़ों ने सरकार की राह कुछ आसान कर दी है, क्योंकि समय पर सीसीएल की अदायगी ने सरकार पर नया बोझ नहीं डाला, भले ही आरडीएफ की अदायगी रुकने से परेशानी बढ़ी है।
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उल्लेखनीय है कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंजाब सहित कुल 14 राज्यों को वर्ष 2022-23 के लिए पीडीआरडी अनुदान के रूप में 86201 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की ओर से यह अनुदान राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत उपलब्ध कराया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करना है और इसके लिए सिफारिश मौजूदा वित्त आयोग द्वारा की जाती है।
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अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय के अंतर के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे पहले 2021-22 के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीडीआरडी अनुदान के रूप में पंजाब को 840.08 करोड़ की 12 मासिक किस्तों के रूप में 8400.83 करोड़ रुपये दिए गए थे।
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दूसरी ओर, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अप्रैल से जून 2022 के लिए तीन माह का अंतरिम बजट जारी किया है, जिसका 35 फीसदी हिस्सा राज्य पर चढ़े कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी पर खर्च होने वाला है। सरकार जून 2022 में चालू शेष वित्त वर्ष का बजट लाएगी, जिसमें उसके सामने बड़ी चुनौती कमजोर वित्त स्थिति के बीच जनता के किए वादे पूरे करने की होगी। हाल ही में राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी टैक्स वसूली में 30 फीसदी बढ़ोतरी के आंकड़ों ने सरकार की राह कुछ आसान कर दी है, क्योंकि समय पर सीसीएल की अदायगी ने सरकार पर नया बोझ नहीं डाला, भले ही आरडीएफ की अदायगी रुकने से परेशानी बढ़ी है।
