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Panchkula News: अधर में लटका 160 मीटर सड़क का काम, वन विभाग से नहीं मिली 150 पेड़ काटने की मंजूरी
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एनओसी नहीं मिलने से अधर में लटका सड़क का निर्माण। संवाद
पंचकूला। वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के चलते तीन सेक्टरों सहित दर्जनों गांवों को मिलने वाले नए मार्ग का काम फिलहाल लटक गया है। कौशल्या डैम पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पुल तो बना लिया है, लेकिन आगे 160 मीटर में सड़क का निर्माण करने के लिए करीब 150 सफेदे के पेड़ काटे जाने है। इसकी मंजूरी के लिए छह माह से एचएसवीपी वन विभाग से पत्राचार कर रहा है। यह मामला पंचकूला उपायुक्त के संज्ञान में भी लाया गया था। मसला समाधान शिविर में भी उठाया गया था। दोनों विभागों को उपायुक्त ने समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो 10 फीसदी काम ही हो पाया है।
दरअसल करीब 210 मीटर क्षेत्र में लगे करीब 300 पेड़ों को काटने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने वन विभाग से अनुमति मांगी थी, लेकिन महज 50 मीटर क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति वन विभाग ने दी थी। 160 मीटर का क्षेत्र शेष रह गया है। इसकी फाइल वन विभाग के रीजनल कार्यालय में अधिकारियों टेबल पर घूम रही है। वर्तमान में लोग नदी से होकर हाईवे तक पहुंच रहे हैं। लोगों के अनुसार नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है।
डैम से आगे भगवानपुर गांव तक जुड़नी है सड़क
17 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे-5 से कौशल्या डैम के रास्ते भगवानपुर गांव तक यह सड़क जुड़नी है। इसमें करीब 650 मीटर पुल का काम पूरा कर लिया गया है। गांव से जोड़ने के लिए 210 मीटर में 120 मीटर सड़क का काम शेष रह गया है। इस मार्ग के निर्माण से यहां विकसित होने वाले नए सेक्टर-3, 4, 5 सहित हिमशिखा,रायपुर, भगवानपुर, चिकन, ढालुवाल, अमरावती, खड़कुआ, दीवानवाला, डीएलएफ सहित दर्जनों गांवों को रास्ता मिल जाएगा। अभी यहां जाने के लिए अमरावती मार्ग का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
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पिछले साल बारिश में अमरावती का पुल धंस गया था। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर कौशल्या डैम वाला मार्ग उस समय तैयार हो गया होता तो लोग उसे वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर लेते। इसके अलावा इस रास्ते से वाहन चालक मोरनी भी निकल सकते हैं।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कौशल्या डैम पर बने पुल को जोड़ने के लिए 210 मीटर सड़क का निर्माण करना है। जिसमें महज 50 मीटर की क्लीयरेंस मिल पाई है। जिसका काम पूरा कर लिया गया है। शेष 160 की क्लीयरेंस वन विभाग से मिलते ही काम शुरू कर देंगे। - एनके पायल, एक्सईएन एचएसवीपी, पंचकूला।
एचएसवीपी ने मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 50 मीटर की मंजूरी दी गई थी। शेष काम के लिए फाइल केंद्र सरकार को भेजी गई। रीजनल कार्यालय से मंजूरी मिलते ही क्लीयरेंस दे दी जाएगी। - विशाल कौशिक, डीएफओ वन विभाग।
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दरअसल करीब 210 मीटर क्षेत्र में लगे करीब 300 पेड़ों को काटने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने वन विभाग से अनुमति मांगी थी, लेकिन महज 50 मीटर क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति वन विभाग ने दी थी। 160 मीटर का क्षेत्र शेष रह गया है। इसकी फाइल वन विभाग के रीजनल कार्यालय में अधिकारियों टेबल पर घूम रही है। वर्तमान में लोग नदी से होकर हाईवे तक पहुंच रहे हैं। लोगों के अनुसार नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है।
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डैम से आगे भगवानपुर गांव तक जुड़नी है सड़क
17 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे-5 से कौशल्या डैम के रास्ते भगवानपुर गांव तक यह सड़क जुड़नी है। इसमें करीब 650 मीटर पुल का काम पूरा कर लिया गया है। गांव से जोड़ने के लिए 210 मीटर में 120 मीटर सड़क का काम शेष रह गया है। इस मार्ग के निर्माण से यहां विकसित होने वाले नए सेक्टर-3, 4, 5 सहित हिमशिखा,रायपुर, भगवानपुर, चिकन, ढालुवाल, अमरावती, खड़कुआ, दीवानवाला, डीएलएफ सहित दर्जनों गांवों को रास्ता मिल जाएगा। अभी यहां जाने के लिए अमरावती मार्ग का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
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पिछले साल बारिश में अमरावती का पुल धंस गया था। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर कौशल्या डैम वाला मार्ग उस समय तैयार हो गया होता तो लोग उसे वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर लेते। इसके अलावा इस रास्ते से वाहन चालक मोरनी भी निकल सकते हैं।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कौशल्या डैम पर बने पुल को जोड़ने के लिए 210 मीटर सड़क का निर्माण करना है। जिसमें महज 50 मीटर की क्लीयरेंस मिल पाई है। जिसका काम पूरा कर लिया गया है। शेष 160 की क्लीयरेंस वन विभाग से मिलते ही काम शुरू कर देंगे। - एनके पायल, एक्सईएन एचएसवीपी, पंचकूला।
एचएसवीपी ने मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 50 मीटर की मंजूरी दी गई थी। शेष काम के लिए फाइल केंद्र सरकार को भेजी गई। रीजनल कार्यालय से मंजूरी मिलते ही क्लीयरेंस दे दी जाएगी। - विशाल कौशिक, डीएफओ वन विभाग।
