रोडवेज कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर जताया विरोध

ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि 13 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आठ यूनियनों के साथ चंडीगढ़ में फैसला हुआ था कि 20 फरवरी 2017 की 273 रूटों वाली पालिसी को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की राजपत्री अवकाश देने का भरोसा दिया। जिसमें एक वर्ष में 34 राजपत्री अवकाश बनते हैं जोकि एक माह का वेतन प्रत्येक वर्ष न देकर सरकार शोषण कर रही है। अन्य विभागों की तर्ज पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को जोखिम भत्ता व प्रदूषण भत्ता दिया जाना चाहिए। प्रांतीय वरिष्ठ प्रधान विजय सिंह अहलावत ने कहा कि सरकार के हितों को रखने का काम कर रही है। डिपो प्रधान विजय सिंह यादव ने कहा कि नारनौल डिपो के कर्मचारियों का टीए/ओवर टाइम काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है। जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। इस दौरान नारनौल डिपो के इंटक यूनियन की डिपो कमेटी का गठन किया गया। जिसमें डिपो प्रधान विजय सिंह यादव, उपप्रधान हंसराज यादव, सचिव मनमोहन शर्मा, सह सचिव मनोज कुमार, कोषाध्यक्ष आशीष, सह कोषाध्यक्ष ललित कुमार व ऑडिटर देवेंद्र को चुना गया।