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सेट टाप बॉक्स के खेल में लुट रही जनता
महेंद्रगढ़ / नारनौल
Updated Wed, 03 Feb 2016 10:28 PM IST
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सेंटर गर्वनमेंट की केबल को डिजिटलाइजेशन करने की नई नीति लोगों के लिए सरदर्द बनती जा रही है। लोग लुटने को मजबूर हो रहे हैं। नई योजना के बाद लगाए जा रहे सेट टाप बाक्स के इस खेल में अधिकारी भी फेल होते नजर आ रहे हैं। लोगों की ओर से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी योजना के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एसडीएम की ओर से जारी कोर्ट आर्डर को भी जिला लोक संपर्क विभाग के अधिकारी दबाए बैठे हैं।
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बता दें कि एक जनवरी से केबल नेटवर्क का डिजिटलाइजेशन हो गया। इसके तहत प्रत्येक टीवी पर सेट टाप बाक्स लगाना अनिवार्य हो गया है, मगर इस सेट टाप बाक्स के लगाने में केबल नेटवर्क संचालक मनमानी कर रहे हैं। एक सेट टाप बाक्स लगाने के केबल नेटवर्क संचालक 1300 से 1500 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों में केबल नेटवर्क संचालकों के प्रति नाराजगी है। वहीं शहर में मध्यम वर्ग और गरीब तबके के अनेक लोगों ने अभी यह कनेक्शन नहीं लगाया है। जिसके कारण लोग डिजिटल युग में भी वे केबल द्वारा प्रसारित होने वाले चैनलों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके चलते अनेक लोग अधिकारियों से सेट टाप बाक्स लगाने वाले केबल आपरेटरों की मनमानी के खिलाफ एकजुट होकर अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, मगर अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं जो अधिकारी इस ओर ध्यान भी दे रहे हैं तो उनकी बात को अन्य अधिकारी जनता तक ही नहीं पहुंचने दे रहा।
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नॉट फार सेल के ले रहे पैसे
केबल आपरेटर जो सेट टाप बाक्स लगा रहे हैं, उन डिब्बों पर नाट फार सेल लिखा हुआ है। इसके बावजूद केबल नेटवर्क संचालक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और नाट फार सेल की वस्तु को धड़ल्ले से मार्केट में बेच रहे हैं। जिसकी ओर अभी तक सेल टैक्स डिपार्टमेंट का भी ध्यान नहीं गया है। वहीं दूसरी ओर केबल संचालक अकेले नारनौल शहर से सरकार को लाखों रुपये का चूना लगा रहे हैं। जिसकी कोई रसीद आदि भी नहीं दी जा रही है।
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अनेक लोग मिल चुके एसडीएम से
सेट टाप बाक्स की कीमतें घटाने और केबल संचालकों की मनमानी रोकने के लिए अनेक लोग कई बार एसडीएम विवेक कालिया से भी मिल चुके हैं, मगर अभी तक एसडीएम कार्यालय की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
एसडीएम ने दिए कोर्ट आर्डर, डीपीआरओ ने दबाए
वहीं इस बारे में जब एसडीएम विवेक कालिया से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि लोगों तक केबल नेटवर्क रूल के बारे में बताने के लिए उन्होंने डीपीआरओ को लेटर भेजा हुआ है। जिसमें उनके कोर्ट के आर्डर भी हैं, मगर एसडीएम के इन आदेशों को डीपीआरओ अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा पाईं।