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Mahendragarh-Narnaul News: नए पोर्टल में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन
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सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के सदस्य। संवाद
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रेवाड़ी। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की ओर से राजस्व विभाग में जमाबंदी और इंतकाल के लिए लागू किए गए नए पोर्टल में आ रही तकनीकी एवं रिकॉर्ड संबंधी समस्याओं तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया गया।
एसोसिएशन ने सरकार और विभाग के समक्ष प्रमुख मांगें रखीं। इनमें नए पोर्टल की सभी तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान, ऑटो म्यूटेशन में गलत इंतकाल दर्ज होने पर आईटी विभाग की जिम्मेदारी तय करना, तहसीलों में ऑनलाइन कार्य के लिए पर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम और सर्वे के लिए टैब उपलब्ध करवाना तथा नए पोर्टल को लागू करने से पहले संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी करना प्रमुख हैं।
इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे अन्य राज्यों की तर्ज पर निजी एजेंसी से करवाने अथवा इसकी रेंज न्यूनतम 150 मीटर करने, फेस ऑथेंटिकेशन हटाने और गिरदावरी से संबंधित सरकारी कार्यों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा ही इस्तेमाल करने की मांग भी रखी गई।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान रणबीर सिंह ने की। इस अवसर पर जिला सचिव नवीन यादव, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार, उपप्रधान हेमंत, ऑफिस कानूनगो राकेश सहित सभी तहसील प्रधान और जिले के पटवारी एवं कानूनगो मौजूद रहे।
धरने को सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान ईश्वर सिंह बोरवाल और पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह ने भी समर्थन दिया। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए संघर्ष में समर्थन जताया।
आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बनेगी रणनीति:
जिला प्रधान रणबीर सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएशन आगामी रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को भी परेशानी हो रही है। एसोसिएशन ने सरकार और प्रशासन से मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की।
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एसोसिएशन ने सरकार और विभाग के समक्ष प्रमुख मांगें रखीं। इनमें नए पोर्टल की सभी तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान, ऑटो म्यूटेशन में गलत इंतकाल दर्ज होने पर आईटी विभाग की जिम्मेदारी तय करना, तहसीलों में ऑनलाइन कार्य के लिए पर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम और सर्वे के लिए टैब उपलब्ध करवाना तथा नए पोर्टल को लागू करने से पहले संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी करना प्रमुख हैं।
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इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे अन्य राज्यों की तर्ज पर निजी एजेंसी से करवाने अथवा इसकी रेंज न्यूनतम 150 मीटर करने, फेस ऑथेंटिकेशन हटाने और गिरदावरी से संबंधित सरकारी कार्यों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा ही इस्तेमाल करने की मांग भी रखी गई।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान रणबीर सिंह ने की। इस अवसर पर जिला सचिव नवीन यादव, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार, उपप्रधान हेमंत, ऑफिस कानूनगो राकेश सहित सभी तहसील प्रधान और जिले के पटवारी एवं कानूनगो मौजूद रहे।
धरने को सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान ईश्वर सिंह बोरवाल और पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह ने भी समर्थन दिया। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए संघर्ष में समर्थन जताया।
आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बनेगी रणनीति:
जिला प्रधान रणबीर सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएशन आगामी रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को भी परेशानी हो रही है। एसोसिएशन ने सरकार और प्रशासन से मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की।