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39 गांवों के लिए 284.18 करोड़ की परियोजना को मंजूरी : रणवीर गंगवा
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फोटो 1जन स्वास्थ्य एवं भवन और निर्माण मंत्री का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते नगर परिषद चेयरमै
नारनौल। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि प्रदेश सरकार हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। जिला महेंद्रगढ़ के 39 जल-अभावग्रस्त गांवों और नांगल चौधरी शहर समूह में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके लिए 284.18 करोड़ रुपये की वृहद पेयजल संवर्धन योजना को तकनीकी स्वीकृति मिली है।
रणवीर सिंह गंगवा वीरवार को नारनौल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तीन पैकेज तैयार हुए हैं। प्रथम पैकेज का कार्य 53.47 करोड़ रुपये की लागत से आवंटित हो चुका है। सिरोही बहाली, मुसनोता और आसरावास में तीन नए जलघर बनेंगे। नांगल दर्गू और नांगल चौधरी के मौजूदा जलघरों के लिए नई राइजिंग मेन लाइन बिछाई जाएगी। योजना के द्वितीय और तृतीय पैकेज की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंत्री ने अधिकारियों को 540 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
विभाग ने नारनौल शहर के लिए नई डिस्पोजल प्रणाली और सीवर लाइन बिछाने की परियोजना बनाई है। इसकी अनुमानित लागत 34 करोड़ 62 लाख रुपये तय की गई है। इस निर्माण कार्य को 365 दिनों में पूरा करने की समय सीमा है। परियोजना मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरिंग कार्यों पर केंद्रित होगी। इससे शहरवासियों को सीवरेज की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।
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रणवीर सिंह गंगवा वीरवार को नारनौल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तीन पैकेज तैयार हुए हैं। प्रथम पैकेज का कार्य 53.47 करोड़ रुपये की लागत से आवंटित हो चुका है। सिरोही बहाली, मुसनोता और आसरावास में तीन नए जलघर बनेंगे। नांगल दर्गू और नांगल चौधरी के मौजूदा जलघरों के लिए नई राइजिंग मेन लाइन बिछाई जाएगी। योजना के द्वितीय और तृतीय पैकेज की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंत्री ने अधिकारियों को 540 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
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विभाग ने नारनौल शहर के लिए नई डिस्पोजल प्रणाली और सीवर लाइन बिछाने की परियोजना बनाई है। इसकी अनुमानित लागत 34 करोड़ 62 लाख रुपये तय की गई है। इस निर्माण कार्य को 365 दिनों में पूरा करने की समय सीमा है। परियोजना मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरिंग कार्यों पर केंद्रित होगी। इससे शहरवासियों को सीवरेज की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।
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