सरसों बेचने आये किसानों को बड़ी राहत, अब गिरदावरी की जरूरत नहीं

नारनौल। ऑनलाइन वेरिफाइड गिरदावरी होने के बावजूद सोमवार को हैफेड के अधिकारियों द्वारा बिना मैनुअल गिरदावरी के किसानों की सरसों नही खरीदने के फरमान से किसानों को मंगलवार को राहत मिल गई है। प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हैफेड के पंचकूला स्थिति एमडी आईएएस बिजेंद्र सिंह से बातचीत की तथा उन्हें विस्तार से जानकारी दी। दोपहर करीब एक बजे एमडी बिजेंद्र सिंह ने प्रशासन व हैफेड डीएम को बिना गिरदावरी के ही किसानों की सरसों खरीदने के आदेश जारी कर दिए। इससे किसानों ने राहत की सांस ली।
बता दें कि गत दिवस अचानक हैफेड के अधिकारियों की मैनुअल गिरदावरी की शर्त रखने के बाद किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। डीसी ने खरीद स्थल पर नायब तहसीलदार व पांच पटवारियों की ड्यूटी लगाकर मौके पर ही गिरदावरी रिपोर्ट करके किसानों की समस्या का अस्थायी समाधान कर दिया था। चेयरमैन जेपी सैनी व किसानों का जिला प्रशासन व एमडी का आभार जताया है।

अब प्रति एकड़ साढ़े छह क्विंटल की शर्त हटाने की मांग, स्वराज इंडिया ने सौंपा ज्ञापन संगठन स्वराज इंडिया रेवाड़ी की जिला इकाई ने नारनौल मार्केट कमेटी के चेयरमैन जेपी सैनी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार कामरेड दलीप सिंह, रेवाड़ी जिला की अध्यक्ष राजबाला, प्रदेश सदस्य कुसुम, किसान यूनियन की प्रधान बिमला देवी, जिला सचिव प्रभात व सत्यपाल आदि ने मार्केट कमेटी के चेयरमैन के माध्यम से सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय कृषि मंत्री राधे मोहन व प्रदेश के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ को प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार सरसों की खरीद खुली खरीद के रूप में करें तथा प्रति एकड़ साढ़े छह क्विंटल की शर्त को अविलंब हटाया जाए।
मार्केट कमेटी के चेयरमैन जेपी सैनी ने सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ व कृषि विपणन बोर्ड की चेयरमैन कृष्णा गहलावत को डीसी के माध्यम से एक पत्र प्रेषित किया है। नारनौल व नांगल चौधरी मंडी के तहत आने वाले गांवों में इस बार सरसों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। सरकार द्वारा प्रति एकड़ साढ़े छह क्विंटल सरसों खरीदने की शर्त रखी गई है। इसलिए किसान हित में प्रति एकड़ कम से कम 12 क्विंटल सरसों खरीदने के आदेश जारी किए जाए।