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Kurukshetra News: धर्मनगरी में स्थापित होगी पहली क्वालिटी कंट्रोल व वेस्ट वाटर लैब
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कुरुक्षेत्र। प्रदेश की पहली क्वालिटी कंट्रोल लैब थानेसर में स्थापित की जाएगी, जिस पर 31 लाख नौ हजार रुपये खर्च होंगे। इसके साथ-साथ 51.76 लाख रुपए की लागत से वेस्ट वाटर लैब भी स्थापित की जाएगी। यह भी प्रदेश की पहली लैब होगी। यह जानकारी शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने दी। वे शुक्रवार को सेक्टर-7 स्थित आवास पर आमजन की समस्याओं को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों लैबों से जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में और सुगमता आएगी और आमजन को इसका फायदा भी होगा।
राज्यमंत्री ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल लैब के माध्यम से कहीं पर भी यदि सिविल वर्क से संबंधित कार्य चल रहा है और उसके तहत निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचनी हो तो, इस लैब के माध्यम से इस कार्य को किया जा सकता है। इस लैब में लाखों रुपए की लागत से टेस्टिंग से संबंधित उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 51.76 लाख रुपए की लागत से वेस्ट वाटर लैब भी स्थापित की जाएगी और यहां पर भी आधुनिक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। सीवरेज के कार्य से संबंधित कोई भी टेस्ट करना होगा, तो यहां पर इससे किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर के लिए 28.91 लाख की लागत से दो ग्रेव मशीनें भी खरीदी जाएंगी, जिसके निविदा लगाई जा चुकी है और सोमवार तक यह निविदा खुल जाएगी। इससे सफाई व्यवस्था का कार्य और बेहतर तरीके से होगा। थानेसर शहर के तहत बेहतर सीवरेज व्यवस्था हो इसके लिए 20 लाख रुपए की लागत से करीब 2500 फीट सीवरेज लाइन बिछाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल व्यवस्था के तहत जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा बैंक कॉलोनी में 12 लाख रुपए की लागत से पेयजल नलकूप, 24.10 लाख रुपए की लागत से मसीता हाउस व खातापुर मोहल्ला में पेयजल नलकूप लगाए जाएंगे ताकि पेयजल की आपूर्ति और बेहतर हो सके।
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सुधा ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो हजार लीटर की क्षमता वाली दो जेड मशीनें भी खरीदी जाएंगी ताकि छोटी गलियों में सीवरेज से संबंधित सफाई व्यवस्था का कार्य बेहतर तरीके से हो सके। इस कार्य के लिए भी जल्द ही निविदा खोली जाएगी।
राज्यमंत्री ने सुनी जनसमस्याएं
निकाय राज्यमंत्री ने अपने आवास पर आए लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सभी लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान कुछ प्रार्थियों की शिकायत को सुनते हुए दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को फोन कर संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल की जो भी समस्या आती है, उसका संबंधित विभाग बेहतर समन्वय के साथ निदान करना सुनिश्चित करे।
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राज्यमंत्री ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल लैब के माध्यम से कहीं पर भी यदि सिविल वर्क से संबंधित कार्य चल रहा है और उसके तहत निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचनी हो तो, इस लैब के माध्यम से इस कार्य को किया जा सकता है। इस लैब में लाखों रुपए की लागत से टेस्टिंग से संबंधित उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 51.76 लाख रुपए की लागत से वेस्ट वाटर लैब भी स्थापित की जाएगी और यहां पर भी आधुनिक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। सीवरेज के कार्य से संबंधित कोई भी टेस्ट करना होगा, तो यहां पर इससे किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर के लिए 28.91 लाख की लागत से दो ग्रेव मशीनें भी खरीदी जाएंगी, जिसके निविदा लगाई जा चुकी है और सोमवार तक यह निविदा खुल जाएगी। इससे सफाई व्यवस्था का कार्य और बेहतर तरीके से होगा। थानेसर शहर के तहत बेहतर सीवरेज व्यवस्था हो इसके लिए 20 लाख रुपए की लागत से करीब 2500 फीट सीवरेज लाइन बिछाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल व्यवस्था के तहत जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा बैंक कॉलोनी में 12 लाख रुपए की लागत से पेयजल नलकूप, 24.10 लाख रुपए की लागत से मसीता हाउस व खातापुर मोहल्ला में पेयजल नलकूप लगाए जाएंगे ताकि पेयजल की आपूर्ति और बेहतर हो सके।
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सुधा ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो हजार लीटर की क्षमता वाली दो जेड मशीनें भी खरीदी जाएंगी ताकि छोटी गलियों में सीवरेज से संबंधित सफाई व्यवस्था का कार्य बेहतर तरीके से हो सके। इस कार्य के लिए भी जल्द ही निविदा खोली जाएगी।
राज्यमंत्री ने सुनी जनसमस्याएं
निकाय राज्यमंत्री ने अपने आवास पर आए लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सभी लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान कुछ प्रार्थियों की शिकायत को सुनते हुए दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को फोन कर संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल की जो भी समस्या आती है, उसका संबंधित विभाग बेहतर समन्वय के साथ निदान करना सुनिश्चित करे।
