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राज्यमंत्री बोलीं - कैसे अधिकारी हैं आप...

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 09 Jul 2022 01:51 AM IST
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Minister of State said - how officer are you..., Kurukshetra
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शिकायत सौंपते लोग। संवाद - फोटो : Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी शिकायत पढ़े बगैर आना महंगा पड़ गया। इस बात पर समिति की अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कैसे अधिकारी हैं आप...। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि क्लास वन अधिकारी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने उन्हें अपनी सीट पर बैठकर एजेंडा पढ़ने के आदेश दिए।
राज्यमंत्री शुक्रवार को पंचायत भवन के सभागार में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचीं। डेढ़ घंटे चली बैठक में 14 शिकायतों की सुनवाई हुई, जिसमें पांच पुरानी और नौ नई शिकायतें शामिल थीं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक शिकायत लेकर बैठक में पहुंचे संदीप कुमार ने कहा कि वह एलएनजेपी अस्पताल में आउटसोर्सिंग पॉलिसी-1 के तहत बतौर वार्ड अटेंडेंट के पद पर 2018 से कार्यरत है। उसने 21 सितंबर 2021 को राज्य चौकसी ब्यूरो शाखा कुरुक्षेत्र की ओर से रिश्वत लेने के एक मामले में तीन आरोपियों पर छापा मरवाया था। अब तीनों आरोपियों पर केस चल रहा है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने एक आरोपी को दोबारा से जॉइनिंग दे दी है।
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इस बारे दी गई शिकायत को दबा दिया गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर समझौते के लिए दबाव बना रहा है। राज्यमंत्री ने शिकायत सुनकर सीएमओ डॉ. सुखबीर सिंह से सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एजेंड़ा नहीं पढ़ा क्योंकि दफ्तर में बैठक के एजेंडे की कॉपी ही नहीं मिली। इस पर राज्यमंत्री, विधायक और उपायुक्त ने सीएमओ को फटकार लगाई। फटकार के बाद सीएमओ बैठक के अंत में एजेंडा पढ़कर आए तो कहा कि डिलिंग कर्मियों ने उन्हें एजेंडे की कॉपी नहीं दी, जबकि उन्होंने डिलिंग कर्मचारियों से इस बारे में पूछा भी था। जानकारी न देने पर सीएमओ ने अपने पीए मलकीत सिंह और रोशन लाल का दूसरी सीट पर तबादला कर दिया। उन्होंने शिकायत बारे बताया कि शिकायतकर्ता ठेकेदार के अधीन काम करता है तथा धमकी से संबंधित शिकायत उन्हें पुलिस दर्ज करवानी चाहिए। इस शिकायत को राज्यमंत्री ने फाइल करने के निर्देश दिए।
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जांच में शामिल नहीं करती पुलिस
पंचायत भवन के सभागार में शुक्रवार को आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुडा राम निवासी थानेसर दूसरी बार शिकायत लेकर पहुंचे। पिछली बैठक में राज्यमंत्री की ओर से इस मामले में कमेटी गठित कर समिति के सदस्य जोड़े गए।
कुडा राम ने बताया कि बेटे को विदेश भेजने के नाम पर उनके साथ आठ लाख रुपये की ठगी हुई है। पुलिस को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच एसीपी कर रहे हैं जोकि आज कहीं बाहर गए हैं। इस शिकायत पर गठित जांच कमेटी में शामिल कष्ट निवारण समिति की सदस्य शकुंतला शर्मा ने कहा कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं जांच में अधिकारी समिति के सदस्यों को शामिल ही नहीं करते। खुद से जांच करके उनके पास हस्ताक्षर कराने आ जाते हैं।
अन्य शिकायतकर्ता महेश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सक्षम योजना के तहत फर्जीवाड़ा किया गया है। पुलिस विभाग के जांच अधिकारी ने बताया कि सक्षम योजना के तहत संबंधित राशि जमा करवा दी गई है और जांच के लिए निदेशक स्तर पर कमेटी बनाई गई है जोकि जांच कर रही है। शिकायतकर्ता किरण शर्मा निवासी थानेसर ने बताया कि उनकी जमीन का इंतकाल नहीं हो रहा है। इस पर एसडीएम थानेसर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इंतकाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह जिला कलेक्टर की कोर्ट में मामला डाल सकते हैं।
शिकायतकर्ता मनदीप सिंह ने बताया कि गांव अजमतपुर में पंचायती जमीन से पेड़ काटे गए हैं जिस पर पुलिस विभाग के अधिकारी ने बताया कि जांच की गई है, लेकिन शिकायतकर्ता के संतुष्ट न होने पर डीडीपीओ को निर्देश दिए गए कि वे मामले में एडीए की राय लें। शिकायतकर्ता खजान सिंह ने बताया कि उनका छोटा भाई बिजली बोर्ड में कार्यरत था, ड्यूटी के दौरान उसका निधन हो गया था। हादसे के दौरान तार में करंट कहां से आया आज तक पता नहीं चला।
इस पर यूएचबीवीएन के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि संबंधित मामले में उन्हें मीटर प्राप्त हुआ है, जिसकी रिपोर्ट जुलाई अंत तक आ जाएगी। शिकायतकर्ता राजकुमार सिक्का ने बताया कि वे अर्बन स्टेट में रहते हैं। उन्हें करीब 10 साल के बाद ड्यूज से संबंधित नोटिस मिला है। इस पर एसडीएम थानेसर ने बताया कि संबंधित शिकायतकर्ता ने एनडीसी नहीं लिया था। मंत्री ने कहा कि इससे संबंधित आप अपनी अपील जोनल एडमिनिस्ट्रेटर के पास डाल सकते हैं।

शिकायतकर्ता रणधीर सिंह ने बताया कि धान की फसल से संबंधित उन्हें क्लेम नहीं मिला है। इस पर एलडीएम ने बताया कि मामले में कृषि विभाग ने सब कमेटी बना दी है। शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के पास कस्टम हायरिंग सेंटर से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है। इस पर बीडीपीओ बाबैन ने बताया कि मामला कोर्ट में है। शिकायतकर्ता सुभाष गोयल ने बताया कि वार्ड नंबर 16 में सड़क का कुछ हिस्सा नहीं बन पाया था, इस पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। शिकायतकर्ता पवन कुमार ने बताया कि पंचायत की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इस पर बीडीपीओ बाबैन ने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता सूरजभान ने बताया कि घर बनाने से संबंधित ऋण में बढ़ोतरी कर दी गई। इस पर एलडीएम ने बताया कि ब्याज दरें नियमानुसार बदली जाती हैं।
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