अब सुबह आठ से दोपहर ढाई बजे तक खुलेंगे स्कूल

करनाल। हरियाणा में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पहली जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं परंतु सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। अब एक जुलाई से स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर ढाई बजे तक लगेंगे। यही समय विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए होगा। जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले समय सुबह सात बजे से 12 बजे तक था। परंतु अब समय में बदलाव कर दिया है।
इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। जिसमें नए समय के अनुसार ही स्कूल लगाने के लिए कहा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल चौधरी ने बताया कि प्रदेश में अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। जो कि 30 जून को खत्म होंगे। स्कूल एक जुलाई से शुरू होंगे। प्रदेश में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। हालांकि पहले अध्यापकों के लिए 12 बजे तक ही समय रहता था। अब उन्हें भी ढाई बजे ही जाना होगा। जिले में 779 सरकारी, 250 हरियाणा बोर्ड और 120 सीबीएसई के निजी स्कूल हैं। जहां कक्षा पहली से 12वीं तक करीब दो लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं।
मिड-डे मील भी पका हुआ मिलेगा
विभाग ने पत्र जारी कर स्कूलों में एक जुलाई से मिड-डे-मील बनाने व विद्यार्थियों को परोसने के आदेश दिए हैं। विभाग के आदेशों के बाद अधिकारी व कर्मचारी एक जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए स्कूलों में कमरों की सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था, शौचालयों की सफाई इत्यादि को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। एक जुलाई से पहले विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार किया जा रहा है। एक महीने से स्कूल बंद होने के कारण नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही थी।
कमजोर विद्यार्थियों की सुबह लगेगी अतिरिक्त कक्षा
नई शिक्षा नीति के तहत जिले में स्कूलों में पढ़ाई का तरीका भी बदला जा रहा है। पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का हर माह मूल्यांकन टेस्ट भी लिया जाएगा। ताकि उनकी पढ़ाई की स्थिति का पता चलता रहे। इस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को तीन श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर होंगे, उनके शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए रोजाना सुबह एक घंटे की अतिरिक्त कक्षा भी लगेगी। ऐसे में ये विद्यार्थी सुबह सात बजे तक स्कूल पहुंचेंगे। हालांकि विभाग की ओर से अभी इनके लिए समय जारी किया जाना है। गत दिवस उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जुलाई से ही इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया।