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Karnal News: अब फाइलों में नहीं अटकेगा निगम का काम, मोबाइल पर आएंगे नोटिस और चालान
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करनाल। नगर निगम में किसी फाइल को एक शाखा से दूसरी शाखा तक पहुंचने में लगने वाला समय अब उसकी डिजिटल ट्रैकिंग से दर्ज होगा। संपत्ति कर का नोटिस हो या सफाई व्यवस्था बिगाड़ने पर होने वाली कार्रवाई, इसकी सूचना भी संबंधित व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचाने की तैयारी है। निगम अपनी कार्यप्रणाली को कागजों और मैनुअल प्रक्रिया से निकालकर तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए ई-ऑफिस, जीआईएस मैपिंग, एसएमएस और ऑनलाइन शिकायत निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है।
निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने आईटी शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियंत्रण, सफाई, विद्युत, बागवानी और आईटी सहित सभी शाखाओं में फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस के माध्यम से होना चाहिए। यानी फाइल किस अधिकारी के पास है और किस स्तर पर लंबित है, इसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। अतिरिक्त निगम आयुक्त ने बैठक में बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों की आईडी तैयार कर दी गई हैं। प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जल्द ही प्रणाली शुरू की जाएगी। निगमायुक्त ने इसकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
संपत्ति कर और सफाई कार्रवाई में मोबाइल बनेगा माध्यम
संपत्ति कर वसूली को गति देने के लिए अब नोटिस और भुगतान संबंधी संदेश एसएमएस के जरिये संपत्ति धारकों तक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए बल्क एसएमएस प्रणाली अपनाई जाएगी। आईटी शाखा इस काम में कर अधीक्षक को सहयोग देगी। इससे नोटिस भेजने की प्रक्रिया डिजिटल होगी और करदाताओं तक सूचना पहुंचाने का माध्यम भी दर्ज रहेगा।
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तो बिल में जुड़ेगी चालान की जुर्माना राशि
सफाई व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए भी अलग चालान मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। इसके तहत चालान सीधे संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर भेजा जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति चालान की राशि जमा नहीं करवाता है तो नियमानुसार उसे संपत्ति कर बिल में जोड़ने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सफाई नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माना वसूली की प्रक्रिया को एक साथ जोड़ा जा सकेगा।
संसाधनों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, शिकायतों की होगी निगरानी
नगर निगम सफाई और अभियंत्रण शाखा के संसाधनों की जीआईएस मैपिंग भी करवाएगा। इससे संसाधनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और उनके प्रबंधन व निगरानी में मदद मिलेगी। निगमायुक्त ने जीआईएस एक्सपर्ट को एक सप्ताह में काम की प्रगति दिखाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और उनके निस्तारण की निगरानी करने को कहा गया है। निगम की वेबसाइट को नियमित अपडेट रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने आईटी शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियंत्रण, सफाई, विद्युत, बागवानी और आईटी सहित सभी शाखाओं में फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस के माध्यम से होना चाहिए। यानी फाइल किस अधिकारी के पास है और किस स्तर पर लंबित है, इसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। अतिरिक्त निगम आयुक्त ने बैठक में बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों की आईडी तैयार कर दी गई हैं। प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जल्द ही प्रणाली शुरू की जाएगी। निगमायुक्त ने इसकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
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संपत्ति कर और सफाई कार्रवाई में मोबाइल बनेगा माध्यम
संपत्ति कर वसूली को गति देने के लिए अब नोटिस और भुगतान संबंधी संदेश एसएमएस के जरिये संपत्ति धारकों तक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए बल्क एसएमएस प्रणाली अपनाई जाएगी। आईटी शाखा इस काम में कर अधीक्षक को सहयोग देगी। इससे नोटिस भेजने की प्रक्रिया डिजिटल होगी और करदाताओं तक सूचना पहुंचाने का माध्यम भी दर्ज रहेगा।
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तो बिल में जुड़ेगी चालान की जुर्माना राशि
सफाई व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए भी अलग चालान मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। इसके तहत चालान सीधे संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर भेजा जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति चालान की राशि जमा नहीं करवाता है तो नियमानुसार उसे संपत्ति कर बिल में जोड़ने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सफाई नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माना वसूली की प्रक्रिया को एक साथ जोड़ा जा सकेगा।
संसाधनों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, शिकायतों की होगी निगरानी
नगर निगम सफाई और अभियंत्रण शाखा के संसाधनों की जीआईएस मैपिंग भी करवाएगा। इससे संसाधनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और उनके प्रबंधन व निगरानी में मदद मिलेगी। निगमायुक्त ने जीआईएस एक्सपर्ट को एक सप्ताह में काम की प्रगति दिखाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और उनके निस्तारण की निगरानी करने को कहा गया है। निगम की वेबसाइट को नियमित अपडेट रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
