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Karnal News: मंत्री जी.. मैं सात माह से चक्कर काट रहा, अधिकारियों ने कब्जे हटवाने के बजाय मामला अदालत में भेजा
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करनाल। मंत्री जी, गांव गोंदर में सरकारी जमीन पर निजी स्कूल का कब्जा है। मैं सात माह से शिकायत लेकर अधिकारियों को चक्कर काट रहा हूं। इस पर कार्रवाई के बजाय अधिकारियों ने अब जानबूझकर मामला अदालत में भेज दिया है। गोंदर निवासी सुरेंद्र राणा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया।
उन्होंने समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सामने ही नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी पर भी मिलीभगत के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि शिकायत देने के बाद विधायक ने अधिकारियों से कहा कि कब्जा नहीं हटाना। जब मैं जिला वन अधिकारी से मिलने गया तो वे बोले मैं धर्मसंकट में हूं, तुम्हारी शिकायत मानूं या विधायक की सुनूं। मामले में मंत्री ने नीलोखेड़ी के एसडीएम को जांच के आदेश दिए।
पंचायत भवन में हुई बैठक में प्रार्थी सुरेंद्र राणा ने बताया कि गांव गोंदर में नरदक नहर के साथ लगती वन विभाग की जमीन पर आजाद पब्लिक स्कूल के संचालक रणसिंह द्वारा बिना विभागीय अनुमति पेड़ काटकर, मिट्टी भरत करके और स्कूल का गेट खोलकर नाजायज कब्जा किया हुआ है। लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। विधायक और वन अधिकारी ने स्कूल मालिक को ऑनलाइन अनुमति दिलाने का प्रयास किया है। डीएफओ ने बताया कि स्कूल प्रबंधक का चालान किया गया है, मामला अब पर्यावरणीय मामलों की अदालत में 23 अक्तूबर को भेजा है। मंत्री ने जांच रिपोर्ट आने तक मामला लंबित रखने के निर्देश दिए।
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बैठक में कुल 12 मामले इनमें से नौ का मौके पर ही समाधान किया गया। ज्यादातर मामले जमीन के कब्जे और रास्तों से जुड़े थे। दो मामलों में मंत्री ने एसडीएम के नेतृत्व में एक में एडीसी के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए। इसके अलावा एक केस में निशानदेही कराने के लिए कहा। ब्यूरो
जब आरोपी ही आया सामने, बोला- मुझे एजेंट साबित करो हर सजा मंजूर होगी...
गांव झिंवरहेड़ी निवासी सुशील कुमार बताया कि उनके बेटे अक्षय को अमेरिका भेजने के नाम पर आरोपी विरेंद्र द्वारा 22.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। बाद में उसे दुबई, सर्बिया, ग्रीस के रास्ते अवैध रूप से भेजने, बंधक बनाकर मारपीट की। जांच रिपोर्ट में सीआईए-2 के प्रभारी प्रवीन ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच आरोपी विरेंद्र भी पहुंच गया, उन्होंने कहा कि वे एजेंट नहीं हैं, यदि कोई साबित कर दे तो उन्हें हर सजा मंजूर होगी। प्रार्थी के बेटे ने ही मारपीट की उसने अन्य तीन लोगों को फंसाया है। मंत्री ने दोनों पक्षों की बात सुनी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि दोनों पक्षों को बुलाकर दोबारा जांच कराएं। मामला लंबित रखा गया।
कंपनी ने कब्जा करके दिया हुआ है रास्ता... तहसीलदार करेंगे निशानदेही
सेक्टर-9 निवासी कर्म सिंह ने उनके खेत से असंल टाउनशिप पर गलत तरीके से रास्ता निकालने की शिकायत दी। डीटीपी ने बताया कि कंपनी ने विकास शुल्क जमा कराया हुआ है पर उन्हें जगह अलॉट नहीं हुई। इस पर मंत्री ने रिकॉर्ड जांचने और तहसीलदार को निशानदेही करके प्रार्थी की जमीन कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।
जनाब... ब्लॉक समिति सदस्य ने पंचायती जमीन पर बनाया मकान
ग्राम निसिंग के लवप्रीत सिंह ने बताया कि गांव की पंचायती जमीन पर ब्लॉक समिति सदस्य ने कब्जा करके मकान बनाया है। शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने बीडीपीओ को पूछा तो उन्होंने कहा कि जमीन नगर पालिका के अधीन आती है। इस पर मंत्री ने दोनों विभागों को संयुक्त कार्रवाई करते हुए कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
सरपंच और सचिव पर ही लगाया गबन का आरोप
बसताड़ा के अंकित ने बताया कि गांव कुंजपुरा में करवाए गए 27 विकास कार्यों की 42.50 लाख रुपये की बकाया राशि नहीं मिली है। पूर्व सरपंच सविता रानी, वर्तमान सरपंच सुमनलता व ग्राम सचिव जितेन्द्र कुमार पर फर्जी बिलों से गबन का आरोप लगाया। एडीसी ने बताया कि मामले की जांच जारी है, अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। उन्होंने एक माह का समय मांगा।
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उन्होंने समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सामने ही नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी पर भी मिलीभगत के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि शिकायत देने के बाद विधायक ने अधिकारियों से कहा कि कब्जा नहीं हटाना। जब मैं जिला वन अधिकारी से मिलने गया तो वे बोले मैं धर्मसंकट में हूं, तुम्हारी शिकायत मानूं या विधायक की सुनूं। मामले में मंत्री ने नीलोखेड़ी के एसडीएम को जांच के आदेश दिए।
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पंचायत भवन में हुई बैठक में प्रार्थी सुरेंद्र राणा ने बताया कि गांव गोंदर में नरदक नहर के साथ लगती वन विभाग की जमीन पर आजाद पब्लिक स्कूल के संचालक रणसिंह द्वारा बिना विभागीय अनुमति पेड़ काटकर, मिट्टी भरत करके और स्कूल का गेट खोलकर नाजायज कब्जा किया हुआ है। लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। विधायक और वन अधिकारी ने स्कूल मालिक को ऑनलाइन अनुमति दिलाने का प्रयास किया है। डीएफओ ने बताया कि स्कूल प्रबंधक का चालान किया गया है, मामला अब पर्यावरणीय मामलों की अदालत में 23 अक्तूबर को भेजा है। मंत्री ने जांच रिपोर्ट आने तक मामला लंबित रखने के निर्देश दिए।
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बैठक में कुल 12 मामले इनमें से नौ का मौके पर ही समाधान किया गया। ज्यादातर मामले जमीन के कब्जे और रास्तों से जुड़े थे। दो मामलों में मंत्री ने एसडीएम के नेतृत्व में एक में एडीसी के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए। इसके अलावा एक केस में निशानदेही कराने के लिए कहा। ब्यूरो
जब आरोपी ही आया सामने, बोला- मुझे एजेंट साबित करो हर सजा मंजूर होगी...
गांव झिंवरहेड़ी निवासी सुशील कुमार बताया कि उनके बेटे अक्षय को अमेरिका भेजने के नाम पर आरोपी विरेंद्र द्वारा 22.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। बाद में उसे दुबई, सर्बिया, ग्रीस के रास्ते अवैध रूप से भेजने, बंधक बनाकर मारपीट की। जांच रिपोर्ट में सीआईए-2 के प्रभारी प्रवीन ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच आरोपी विरेंद्र भी पहुंच गया, उन्होंने कहा कि वे एजेंट नहीं हैं, यदि कोई साबित कर दे तो उन्हें हर सजा मंजूर होगी। प्रार्थी के बेटे ने ही मारपीट की उसने अन्य तीन लोगों को फंसाया है। मंत्री ने दोनों पक्षों की बात सुनी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि दोनों पक्षों को बुलाकर दोबारा जांच कराएं। मामला लंबित रखा गया।
कंपनी ने कब्जा करके दिया हुआ है रास्ता... तहसीलदार करेंगे निशानदेही
सेक्टर-9 निवासी कर्म सिंह ने उनके खेत से असंल टाउनशिप पर गलत तरीके से रास्ता निकालने की शिकायत दी। डीटीपी ने बताया कि कंपनी ने विकास शुल्क जमा कराया हुआ है पर उन्हें जगह अलॉट नहीं हुई। इस पर मंत्री ने रिकॉर्ड जांचने और तहसीलदार को निशानदेही करके प्रार्थी की जमीन कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।
जनाब... ब्लॉक समिति सदस्य ने पंचायती जमीन पर बनाया मकान
ग्राम निसिंग के लवप्रीत सिंह ने बताया कि गांव की पंचायती जमीन पर ब्लॉक समिति सदस्य ने कब्जा करके मकान बनाया है। शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने बीडीपीओ को पूछा तो उन्होंने कहा कि जमीन नगर पालिका के अधीन आती है। इस पर मंत्री ने दोनों विभागों को संयुक्त कार्रवाई करते हुए कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
सरपंच और सचिव पर ही लगाया गबन का आरोप
बसताड़ा के अंकित ने बताया कि गांव कुंजपुरा में करवाए गए 27 विकास कार्यों की 42.50 लाख रुपये की बकाया राशि नहीं मिली है। पूर्व सरपंच सविता रानी, वर्तमान सरपंच सुमनलता व ग्राम सचिव जितेन्द्र कुमार पर फर्जी बिलों से गबन का आरोप लगाया। एडीसी ने बताया कि मामले की जांच जारी है, अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। उन्होंने एक माह का समय मांगा।