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Karnal News: धनतेरस पर मिली जमीन, मकान और दुकान... जिले में हुईं 159 रजिस्ट्री

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:52 AM IST
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Land, houses, and shops acquired on Dhanteras... 159 property registrations recorded in the district.
करनाल। धनतेरस पर लोगों ने सोना-चांदी ही नहीं, जमीन, मकान और दुकान खरीदने में भी खूब दिलचस्पी दिखाई। शुभ मुहूर्त में संपत्ति खरीदने और उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए जिले की तहसीलों में लोगों की आवाजाही रही। जिले की सभी तहसीलों में कुल 159 रजिस्ट्रियां हुईं। इनके माध्यम से 58.01 करोड़ रुपये की संपत्तियों का लेनदेन हुआ। सरकार को स्टांप ड्यूटी के रूप में 3.50 करोड़ रुपये और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 21 लाख रुपये की आय हुई। तहसीलवार आंकड़ों में करनाल सबसे आगे रहा, जबकि निगदू में केवल एक रजिस्ट्री दर्ज की गई।
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धनतेरस को संपत्ति की खरीद के लिए भी शुभ दिन माना जाता है। इसी मान्यता के चलते कई लोगों ने पहले से जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों का सौदा तय कर रखा था। धनतेरस पर इन सौदों को कानूनी रूप देने के लिए रजिस्ट्री कराई गई। तहसीलों में हुए पंजीकरण के आंकड़े बताते हैं कि लोगों ने त्योहार के अवसर पर संपत्ति में निवेश को प्राथमिकता दी। जिले में कुल 159 रजिस्ट्रियों से 58 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ।
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करनाल में सबसे ज्यादा, निगदू में सबसे कम रजिस्ट्री



तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार करनाल में सबसे अधिक 74 रजिस्ट्रियां हुईं। इसके बाद नीलोखेड़ी में 19, घरौंडा में 16, निसिंग में 14 और असंध में 13 रजिस्ट्रियां दर्ज की गईं। इंद्री और बल्ला में 11-11 रजिस्ट्रियां हुईं। वहीं निगदू तहसील में केवल एक रजिस्ट्री हुई। इससे स्पष्ट है कि संपत्ति की खरीद-फरोख्त के मामले में करनाल तहसील में सबसे अधिक गतिविधियां रहीं।
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सरकार के खजाने में आए 3.71 करोड़ रुपये



धनतेरस पर हुई रजिस्ट्रियों से सरकार को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क मिलाकर कुल 3.71 करोड़ रुपये की आय हुई। इसमें 3.50 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी और 21 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है।



धनतेरस पर रजिस्ट्री का लेखा-जोखा



तहसील रजिस्ट्रियों की संख्या



करनाल 74



असंध 13



नीलोखेड़ी 19



घरौंडा 16



निसिंग 14



इंद्री 11



बल्ला 11



निगदू 1



कुल 159




कुल लेनदेन और सरकारी आय



विवरण राशि



कुल लेनदेन मूल्य 58.01 करोड़ रुपये



कुल स्टांप ड्यूटी 3.50 करोड़ रुपये



कुल पंजीकरण शुल्क 0.21 करोड़ रुपये



कुल सरकारी आय 3.71 करोड़ रुपये
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