कई मिलों में बंद पड़ी मिली मशीनरी, स्टाक कहीं कम तो कहीं मिला ज्यादा

बता दें कि धान घोटाले के आरोप लगने के बाद सरकार द्वारा राइस मिलों की वेरिफिकेशन की जा रही है। जिलेभर में 316 राइस मिल हैं। इनकी जांच के लिए जिलाधीश के आदेश के बाद 30 कमेटियों का गठन किया गया है। ये कमेटियां अलग अलग जोन में मिलों की जांच कर रही हैं। अभी तक 100 मिलों की जांच की जा चुकी है। सूत्रों का दावा है कि जांच के लिए कई मिलों में मशीनरी बंद मिली है। ऐसे में आशंका है मिल काफी दिनों से बंद पड़े हैं और उनको बिना जांच किए ही धान अलाट कर दी गई। इतना ही नहीं कई मिलों में तो इससे भी ज्यादा खामियां मिली हैं। कई स्थानों पर एक ही राइस मिल को कागजों में दो अलग अलग नामों से दिखाया गया है और दो मिलों के नाम पर धान अलाट कराया गया है। जांच में ये चीजें सामने आने के बाद से मिलर्स में हड़कंप मच गया है और वे किसी भी प्रकार से पीवी रिपोर्ट को अपने पक्ष में कराने की कोशिश कर रहे हैं। जांच टीम में शामिल एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि जांच के दौरान मिलों में खामियां सामने आ रही हैं। केवल स्टाक कम और ज्यादा ही नहीं मिलों में नियमों के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही हैं और इनका रिपोर्ट अंकित किया जा रहा है। क्योंकि रिपोर्ट सीधे सीएम मनोहर लाल के पास जानी है, ऐसे में अधिकारी भी किसी प्रकार का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हैं।
जांच पर इसलिए उठ रहे सवाल
पीवी की जांच पर भाकियू शुरू से ही सवाल उठा रही है। पहला तो ये कि इसमें तकनीकी अधिकारियों की बजाए अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल किया गया है। दूसरा, डीएफएससी द्वारा जांच टीमों को केवल मिलों को अलाट किए गए कुल धान का रिकार्ड दिया गया है, अलग अलग पैडी का नहीं है। जबकि सीजन में कामन और ग्रेड ए धान अलग अलग रेट पर खरीदा गया है। ऐसे में आशंका है कि मिलर्स खुद के लिए खरीदी गई धान को भी सरकारी में काउंट करा रहे हैं। वहीं, इस टीम में भाकियू और पुलिस टीम को शामिल नहीं किया गया, साथ ही न ही इसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है।
एक सप्ताह का और लगेगा समय
जिले में कुल 316 राइस मिल हैं। प्रतिदिन 30 टीमें 30 से 35 मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन कर पा रही हैं। ऐसे में अब तक केवल 100 मिलों की ही जांच हो पाई है। डीएफएससी अनिल कुमार का कहना है कि अभी कम से कम एक सप्ताह और चेकिंग में लगेगा। फिलहाल रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
रिपोर्ट की जाए सार्वजनिक : मान
इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रत्न मान का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से केवल खानापूर्ति की जा रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारियों पर मिलर्स को क्लीनचिट देने का दवाब बनाया जा रहा है। इस प्रकार से कभी भी धान घोटाला सामने नहीं आ सकता और इससे किसानों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकेगा। भाकियू गलत तरीके से की जा रही पीवी का विरोध करती है और मांग करती है कि इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।