एचसीसीआई ने छह साल बाद चैंबर भवन पर लिया कब्जा

पहली बार प्रदेश कार्यकारिणी में करनाल के पांच पदाधिकारियों को सीधे प्रतिनिधित्व मिलने पर खुशी का इजहार किया गया। साथ ही करनाल शाखा की नई कार्यकारिणी को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कार्यकारिणी के सामने एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर उद्योगों पर लगाई पाबंदियों को कम करना, कच्चे मॉल की सहज उपलब्धता व ग्रामीण अंचलों में स्थापित इंडस्ट्री से पंचायत टैक्स को हटाने को चुनौती मानकर आगे कार्य किया जाएगा।
भवन में शनिवार को सुबह हवन का आयोजन किया गया। जिसमें हरियाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज करनाल के चेयरमैन आरएल शर्मा मुख्य यजमान रहे। सभी पदाधिकारियों ने औद्योगिक विकास के लिए आहुतियां डालीं। सभी ने अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया। इसके बाद सबसे पहले राज्य कार्यकारिणी में शामिल किए गए वरिष्ठ उप प्रधान भूषण गोयल, स्टेट उप प्रधान सतीश गोयल और सुरेंद्र जैन, सक्रिय कार्यकारिणी सदस्य हरमीत सिंह हैप्पी व एपीएस चोपड़ा का स्वागत कर बधाई दी गई।
हरमीत सिंह हैप्पी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से कुछ स्वयंभू पदाधिकारियों द्वारा भवन को अपने तरीके से प्रयोग किया जा रहा था, उसे बेदखल कर दिया गया है। यहां जो कर्मचारी था, उसे भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब नई कार्यकारिणी ने भवन को अपने अधिकार में ले लिया गया है। हालांकि अभी पुराने स्वयंभू पदाधिकारियों ने अभी एकाउंट्स का कोई हिसाब किताब नहीं दिया है, उसे नई कार्यकारिणी अपने अधिकार में लेगी, इसमें करीब एक करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
चेयरमैन आरएल शर्मा ने बताया कि चेंबर की बंद पड़ी गतिविधियां अब नई टीम सुचारु रुप से चलाएगी। नई टीम में उप प्रधान मनोज अरोड़ा व कृष्ण लाल सिंगला, महासचिव अजय बंसल, कैशियर नरेंद्र अरोड़ा आदि को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। राज्य वरिष्ठ उप प्रधान भूषण गोयल ने स्टेट की नई टीम ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। व्यापार की या इंडस्ट्री की जो भी समस्याएं हैं पहले की भांति चेंबर ऑफ कॉमर्स सरकार के साथ मिलकर उसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें इंद्र पाल सिंह, गुलाटी जी, एपीएस चोपड़ा, राजेश अरोड़ा, अजय बंसल, नरेंद्र अरोड़ा, डा.परम गुलाटी, बीआर मदान आदि कई उद्यमी मौजूद रहे।
ये हैं चुनौतियां
-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित पाबंदियों के कारण नए उद्यम नहीं लग पा रहे हैं, इन समस्याओं को दूर करना।
-करनाल में सरकार के साथ मिलकर सेक्टर 37 को औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कराना, नई इंडस्ट्री लगवाना।
-गांवों में लगे उद्यमों पर बिजली के बिल का दो प्रतिशत पंचायत टैक्स लगता है, इसे हटवाना या कम कराना।
-करनाल औद्योगिक क्षेत्र की चहारदीवारी कराना व सीवरेज आदि समस्याओं को दूर कराना।