हाथ में संविधान... सांविधानिक पद पर राहुल, फिर भी संसद में चर्चा से परहेज : शाह

करनाल। हाथ में संविधान की किताब लेकर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी खुद संसद में चर्चा से बच रहे हैं। विपक्ष के नेता जैसे सांविधानिक पद पर होने के बावजूद सांविधानिक संस्थाओं में बहस करने के बजाय सड़क पर भीड़ जुटाकर चर्चा करना चाहते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने करनाल की जनसभा में राहुल गांधी को इसी मुद्दे पर घेरते हुए एसआईआर पर खुली बहस की चुनौती दी।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखें, सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। यदि सड़क पर ही चर्चा करने का इतना शौक है तो हरियाणा में कोई भी चौराहा तय कर दें। भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष ही उनसे चर्चा कर लेगा।



सेक्टर-12 में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा के बाद जनसभा में शाह ने कहा कि लोकतंत्र में संसद चर्चा का सर्वोच्च मंच है। देश के कानून बनाने, समस्याओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बहस संसद में होनी चाहिए न कि सड़कों पर। राहुल गांधी पर संसद की कार्रवाई बाधित करने, मुद्दों पर चर्चा से बचने और शोर-शराबा तथा बहिष्कार को कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति बनाने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि संसद, विधानसभा, गांव, खेत और खलिहान तक भाजपा कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार है।



संसद में चर्चा नहीं तो हरियाणा का चौराहा तय करें



शाह ने कहा कि यदि मुद्दों में सच्चाई, दम और तर्क हैं तो संसद में चर्चा करनी चाहिए। वहां हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद का मंच छोड़कर सड़क पर बहस का माहौल बनाना उचित नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे।



मतदाता सूची में नाम रहने पर भी उठाए सवाल



एसआईआर को लेकर शाह ने विपक्ष के विरोध के बीच मतदाता सूची की शुद्धता का सवाल उठाया। उन्होंने जनता से पूछा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची में क्यों रहने चाहिए। जो लोग प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, उनके नाम क्यों नहीं हटने चाहिए। एक से अधिक स्थानों पर वोट दर्ज कराने वालों के नाम हटाने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। इसी तरह घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में रहने चाहिए या नहीं, यह सवाल भी उन्होंने जनसभा में उठाया। शाह ने लोगों से पूछा कि मृतकों, दूसरे प्रदेशों में जा चुके लोगों, दोहरी मतदाता प्रविष्टियों और घुसपैठियों के नाम हटाने की प्रक्रिया का विरोध क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सही करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बजाय इसके उद्देश्य पर चर्चा होनी चाहिए।