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Karnal News: भाजपा कार्यालय के लिए पेड़ काटकर बनाए रास्ते पर प्रदर्शन करके कांग्रेसियों ने रौपे पौधे
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भाजपा कार्यालय के समीप पौधा लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। सेक्टर-9 स्थित भाजपा कार्यालय कर्ण कमल की नेशनल हाईवे-44 से कनेक्टिविटी के लिए ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर रास्ता दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फटकार के बाद कांग्रेस ने सोमवार को प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस की ओर से करीब एक घंटे तक भाजपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी करके इसी रास्ते के साथ कटे 40 पेड़ों की जगह पर 40 पौधे रोपित किए गए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का भाजपा पर आरोप लगाया गया।
कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पराग गाबा, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश वैध और अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि करनाल में विकास के नाम पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जहां देशभर में पौधरोपण की बात करते हैं, वहीं करनाल में भाजपा के नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए 40 पेड़ की बलि दे गए। उन्होंने करनाल के विधायक पर भी अनदेखी का आरोप जड़ा। उनका कहना है कि हरित पट्टी में सड़क बनाना गलत है और इसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से यह स्पष्ट है कि पेड़ काटने के निर्णय में कुछ अधिकारियों की भूमिका रही होगी। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
विदित हो कि भाजपा को नोटिस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले यह मामला हाईकोर्ट भी था। गत सप्ताह सुनवाई के दौरान भाजपा और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और पूछा था कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को क्यों हटाया गया और इसकी अनुमति किस आधार पर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 15 अक्तूबर को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक को रिकॉर्ड सहित तलब किया था।
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याचिकाकर्ता बोले, क्षेत्र की शांति हुई भंग
79 वर्षीय कर्नल (सेवानिवृत्त) दविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने 36 साल पहले सेक्टर-9 में हरित पट्टी के पास एक हजार वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। उनका कहना है कि पास के 1550 वर्ग गज के भूखंड को संस्थागत श्रेणी में बदलकर राजनीतिक दल को आवंटित कर दिया गया, जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीति के विपरीत है। उनके घर के सामने 100 मीटर चौड़ी हरित पट्टी थी, जिसमें 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए पेड़ हटा दिए गए। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हुआ बल्कि स्थानीय निवासियों की शांति भी भंग हुई। पहले हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
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करनाल। सेक्टर-9 स्थित भाजपा कार्यालय कर्ण कमल की नेशनल हाईवे-44 से कनेक्टिविटी के लिए ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर रास्ता दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फटकार के बाद कांग्रेस ने सोमवार को प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस की ओर से करीब एक घंटे तक भाजपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी करके इसी रास्ते के साथ कटे 40 पेड़ों की जगह पर 40 पौधे रोपित किए गए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का भाजपा पर आरोप लगाया गया।
कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पराग गाबा, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश वैध और अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि करनाल में विकास के नाम पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जहां देशभर में पौधरोपण की बात करते हैं, वहीं करनाल में भाजपा के नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए 40 पेड़ की बलि दे गए। उन्होंने करनाल के विधायक पर भी अनदेखी का आरोप जड़ा। उनका कहना है कि हरित पट्टी में सड़क बनाना गलत है और इसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से यह स्पष्ट है कि पेड़ काटने के निर्णय में कुछ अधिकारियों की भूमिका रही होगी। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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विदित हो कि भाजपा को नोटिस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले यह मामला हाईकोर्ट भी था। गत सप्ताह सुनवाई के दौरान भाजपा और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और पूछा था कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को क्यों हटाया गया और इसकी अनुमति किस आधार पर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 15 अक्तूबर को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक को रिकॉर्ड सहित तलब किया था।
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याचिकाकर्ता बोले, क्षेत्र की शांति हुई भंग
79 वर्षीय कर्नल (सेवानिवृत्त) दविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने 36 साल पहले सेक्टर-9 में हरित पट्टी के पास एक हजार वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। उनका कहना है कि पास के 1550 वर्ग गज के भूखंड को संस्थागत श्रेणी में बदलकर राजनीतिक दल को आवंटित कर दिया गया, जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीति के विपरीत है। उनके घर के सामने 100 मीटर चौड़ी हरित पट्टी थी, जिसमें 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए पेड़ हटा दिए गए। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हुआ बल्कि स्थानीय निवासियों की शांति भी भंग हुई। पहले हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
