भ्रष्टाचार कम हुआ है, खत्म नहीं अब मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे

सीएम ने माना कि अभी भ्रष्टाचार जड़ से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कम जरूर हुआ है। उनका  प्रयास रहेगा कि इसको जड़ से मिटाया जाए। इसके लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। विपक्षियों पर हमला बोलते हुए खट्टर ने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, उसे वे जनता के सामने लाएंगे। इसमें लिप्त कई लोग उनके पास माफी मांगने आते हैं, लेकिन इसमें इसका कोई खाना नहीं है। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि पहले एक रुपये में से 15 पैसे ही जनता के बीच पहुंचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

प्रदेश में बिजली किल्लत को लेकर सीएम ने प्रदेशभर के डिफाल्टर्स से आह्वान किया कि वे बिल जरूर भरें, ताकि सुचारु आपूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि इस बार 19 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट बना है, जिसे प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाएगा। साथ ही बिजली के घाटे को भी उबारा जाएगा। तहसीलों के बारे में सीएम ने कहा कि यहां पर भ्रष्टाचार कम हुआ है। अगर कोई शिकायत है तो बताएं, उनको बख्शा नहीं जाएगा।

खुले में शौच मुक्त बनाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए प्रथम चरण में 8 जिले शामिल हैं, जिनमें करनाल भी है। इन जिलों में लगभग 83 प्रतिशत शौचालय बनाये जा चुके हैं। यह एक सामाजिक अभियान है, जिसे सभी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत हर महीने हर ब्लॉक के एक गांव को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे गांव को विकास कार्यों के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार नगरपालिका के चयनित एक वार्ड को 50 हजार, नगर परिषद के एक चयनित वार्ड को 1 लाख रुपये, नगर निगम को 2 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे।

एक नवंबर से पीडीएस ऑनलाइन
एक नवंबर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ऑनलाइन हो जाएगी। उपभोक्ता बॉयोमीट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन ले सकेंगे। अब इस व्यवस्था के लागू होने से कोई भी डिपो होल्डर भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा। हरियाणा के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब तक 2500 गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 तक सभी को छत उपलब्ध करवाने की प्रधानमंत्री के प्रयासों के चलते हरियाणा प्रदेश में भी निर्धारित समय के अनुसार ऐसे लगभग 2 लाख परिवारों को छत उपलब्ध करवाई जाएगी।