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अवैध कालोनी पर चलाया जेसीबी का पंजा
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कैथल। अर्बन एरिया में राजस्व संपदा गांव पट्टी डोगरान में कैथल-फ्रांसवाला रोड पर अढ़ाई एकड़ और कैथल-खनौरी बाईपास पर तीन एकड़ में विकसित हो रही दो अवैध कालोनी में कराए गए निर्माण को बुधवार को जिला प्रशासन ने ढहा दिया। अवैध कलोनियों में कच्ची सड़कें, छह दुकानों की डीपीसी को जेसीबी के पीले पंजे की मदद से हटाया गया।
डीटीपी अनिल नरवाल ने बताया कि नायब तहसीलदार आशीष कुमार के बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। उनके कार्यालय के संज्ञान में आया था कि राजस्व संपदा गांव पट्टी डोगरान में कैथल-फ्रांसवाला रोड पर ढाई एकड़ और कैथल-खनौरी बाईपास पर साढ़े पांच एकड़ रकबे जमीन में विकसित की जा रहीं दो अवैध कालोनियों में कच्ची सड़कें और डीपीसी का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के बारे में आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी के निर्माण को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। अवैध कालोनी में प्लाटों की रजिस्टरी न करने के बारे में भी संबंधित तहसीलदारों को सूचना भिजवा दी गई थी और अवैध कालोनियों में विभाग की ओर से अवैध होने का बोर्ड भी लगवा दिया गया था। उन्होंने विभाग की ओर से आम लोगों को आगाह किया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपनी खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बर्बाद न करें।
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डीटीपी अनिल नरवाल ने बताया कि नायब तहसीलदार आशीष कुमार के बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। उनके कार्यालय के संज्ञान में आया था कि राजस्व संपदा गांव पट्टी डोगरान में कैथल-फ्रांसवाला रोड पर ढाई एकड़ और कैथल-खनौरी बाईपास पर साढ़े पांच एकड़ रकबे जमीन में विकसित की जा रहीं दो अवैध कालोनियों में कच्ची सड़कें और डीपीसी का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के बारे में आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी के निर्माण को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। अवैध कालोनी में प्लाटों की रजिस्टरी न करने के बारे में भी संबंधित तहसीलदारों को सूचना भिजवा दी गई थी और अवैध कालोनियों में विभाग की ओर से अवैध होने का बोर्ड भी लगवा दिया गया था। उन्होंने विभाग की ओर से आम लोगों को आगाह किया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपनी खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बर्बाद न करें।
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