राजकीय महाविद्यालय में बीए संकाय के विषय अलॉट न होने से विद्यार्थी परेशान

कॉलेज पहुंचे विद्यार्थियों प्रीती, राजेश, सुनिता, तन्नु व रोहित ने बताया कि वे बीए संकाय में दाखिला लेने के लिए महाविद्यालय में पहुंचे थे। यहां संकाय में विद्यार्थियों को विषय अलॉट नहीं हो रहे है। विद्यार्थियों का कहना है कि वे किराया लगाकर महाविद्यालय में कड़ी मशक्कत से पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो रहा है। जिससे उन्हे मजबूरन घर लौटना पड़ रहा है।
विदित रहे कि अंबाला रोड स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में उच्चतर शिक्षा विभाग ने हाल ही में तीन नए डिग्री कोर्सों को मंजूरी दी है। जिनमें बीए, बीए ऑनर्स अंग्रेजी और एमए अंग्रेजी का डिग्री कोर्स शामिल है। इसके अलावा चीका स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी संगीत के कोर्स को मंजूर किया गया है। इस सत्र से विद्यार्थी नए कोर्सों में दाखिला ले सकेंगे।
लंबे समय से विद्यार्थी कर रहे थे कोर्स शुरू होने की मांग-राजकीय कॉलेज को खुले अब तक करीब 14 वर्ष का समय हो चुका है। नया दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के सामने हर बार ये समस्या रहती थी कि शहर के राजकीय कॉलेज में बीए करने की सुविधा नहीं थी। ऐसे में विद्यार्थियों को या तो किसी निजी कॉलेज के दाखिला लेना पड़ा या फिर डिस्टेंस से बीए व एमए की डिग्री करनी पड़ी। अब कॉलेज में नए कोर्स की सुविधा होने से हर बार जिले के सैकड़ों विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि अन्य सरकारी कॉलेजों में बीए पहले से करवाई जा रही है, अब कैथल में भी शुरू होने से हर कॉलेज में ये डिग्री हो सकेगी।
विभाग की ओर से कॉलेजों में दाखिले के लिए कार्यक्रम भी जारी किया गया है। राजकीय कॉलेज विभिन्न कोर्सों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी 16 से 26 अगस्त तक दाखिला पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दस्तावेजों की जांच का कार्य 18 से 28 अगस्त तक किया जाएगा। प्रथम मेरिट सूची 2 सितंबर को जारी होगी, जो 6 सितंबर तक मान्य होगी। इस दौरान ही सूची में नाम आने वाले विद्यार्थियों को फीस जमा करवानी होगी।
इसके अलावा दूसरी मेरिट सूची 8 सितंबर को जारी होगी, जो 11 सितंबर तक जारी रहेगी। फीस जमा करवाने का समय भी सूची के साथ ही रहेगा। दोनों सूची जारी होने के बाद खाली बची सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल 13 सितंबर को खुलेगा।
महाविद्यालय प्राचार्या सुनिता आरोड़ा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। इसके लिए विभाग को ईमेल के माध्यम से व मोबाइल फोन से भी अवगत कराया गया है। लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है।