Kaithal News: रामनगर में बंद फाटक पर अंडरपास बनाने का रास्ता साफ

वहीं, नगर परिषद की तरफ से बनाई गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है। ऐसे में इस पर राशि जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। गौरतलब है कि कैथल रेलवे स्टेशन के पास नई अनाज मंडी व रामनगर जाने वाले फाटक को करीब डेढ़ वर्ष पहले ही बंद किया गया था। रेलवे की तरफ से कारण इसका रेलवे यार्ड में आना बताया गया था। इस फाटक के बंद होने से दो दर्जन से अधिक कॉलोनियों के हजारों लोगों को परेशानियां हो रही रही है।
यह फाटक पुराना शहर को जींद रोड स्थित दो दर्जन कॉलोनियों, मॉडल टाउन और नई अनाज मंडी से जोड़ता है। लोगों की मांग पर सांसद नायब सैनी व लीला राम ने भी रेलवे से इसके निर्माण की सरकार से मांग की थी। इसके बाद ही रेलवे ने अंडरपास बनाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। परंतु इस पर खर्च होने वाले बजट को राज्य सरकार से खर्च करवाने का आह्वान किया।

इन कॉलोनियों के लोगों को मिलेगा फायदा

नई अनाज मंडी, रमानगर, रजनी कॉलोनी, चंदाना गेट, शक्ति नगर, जींद रोड मॉडल टाउन, रेलवे गेट कॉलोनी, वाल्मीकि धर्मशाला बस्ती, भगत सिंह चौक, प्रताप गेट, डकौत बस्ती, भाट बस्ती सहित अन्य कॉलोनी के लोगों को फायदा मिलेगा।

बता दें कि इस फाटक से दो दर्जन से अधिक कॉलोनियों के लोग शहर के इस पार से उस पार आसानी से जा सकते हैं। फाटक बंद होने से इन लोगों को दो किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करके जाना पड़ता है।


बोले लोग, जल्द शुरू हो कार्य
शहरवासी मोनू शर्मा ने कहा कि यदि बंद किए गए फाटक पर अंडरपास बनाया जाता है तो यह सरकार की सराहनीय पहल होगी। इससे वाहन चालकों को काफी फायदा मिलेगा।
वहीं, महिला बाला देवी ने कहा कि सरकार की तरफ से यदि यहां पर अंडपास बनाया जाना है तो इस पर कार्य जल्द ही शुरू किया जाए। गुरदेव व लीलू ने बताया कि फाटक बंद होने से काफी अधिक परेशानी होती है। यहां पर दो से ढाई किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करके इस से उस पार जाना पड़ता है। रेलवे से मांग थी कि यहां पर रास्ता दिया जाए।
बबलू ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करते हुए यहां पर जल्द ही अंडरपास बनाने का कार्य शुरू करें।
रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर जेके अरोड़ा ने बताया कि रेलवे ने राज्य सरकार को इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए राशि जारी करने के लिए कहा है। इस पर राज्य सरकार बजट देती है तो कार्य शुरू किया जाएगा।
वहीं, नगर परिषद के एक्सईएन रवि ऑबराय ने बताया कि काफी समय पहले ही अंडरपास के निर्माण को लेकर सर्वे करवाने के बाद फिजिबिलिटी की रिपोर्ट सरकार को बनाकर भेज दी गई है। अब सरकार जब राशि जारी करेगी तो इसके बाद ही रेलवे की तरफ से निर्माण कार्य को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी।