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Kaithal News: राजौंद में मल्चर की कमी पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए सहायक कृषि अभियंता, निदेशक ने जारी किया नोटिस
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कैथल। राजौंद क्षेत्र में पराली प्रबंधन के लिए मल्चर उपकरणों की कमी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर विभाग के निदेशक अमित खत्री ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में निदेशक ने कृषि विभाग की योजनाओं, पराली प्रबंधन और किसानों को मिल रही सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की।
निदेशक अमित खत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे किसान कल्याण की भावना से काम करें। सरकार की योजनाओं का लाभ तय समय सीमा में सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए। योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब किसानों को उनका वास्तविक लाभ मिले और उनकी आमदनी बढ़े। बैठक में उन्होंने किसानों से भी फसलों के उत्पादन और बिक्री के दौरान आने वाली समस्याओं पर सुझाव लिए। बैठक में अतिरिक्त निदेशक डॉ. राम प्रताप सिहाग, संयुक्त निदेशक डॉ. देवेंद्र सिहाग और कृषि उपनिदेशक डॉ. रविंद्र जाखड़ मौजूद रहे।
पराली जलाने के कारणों की भी होगी समीक्षा
निदेशक ने पराली प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जाए। उन्हें पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जाए। इसके बावजूद कोई किसान पराली जलाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली जलाने की प्रत्येक घटना के कारणों की गहनता से जांच करें और पता लगाएं कि किसान ने अवशेषों में आग क्यों लगाई। उन्होंने कहा कि पराली किसानों के लिए आय का साधन बन सकती है, इसलिए इसे जलाने की जरूरत नहीं है।
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प्राकृतिक खेती और खाद की उपलब्धता पर भी चर्चा
बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, गेहूं, धान, गन्ना और अन्य फसलों के उत्पादन, खाद की उपलब्धता, सब्सिडी और दलहनी व तिलहनी फसलों के आंकड़ों की समीक्षा की गई। निदेशक ने किसानों को मिट्टी और पानी की जांच करवाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने जिले में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के प्रयासों की सराहना की। बैठक के बाद निदेशक ने कृषि विभाग कार्यालय की नवनिर्मित स्थापना शाखा और तकनीकी शाखा का उद्घाटन किया और कार्यालय का निरीक्षण भी किया।
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निदेशक अमित खत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे किसान कल्याण की भावना से काम करें। सरकार की योजनाओं का लाभ तय समय सीमा में सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए। योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब किसानों को उनका वास्तविक लाभ मिले और उनकी आमदनी बढ़े। बैठक में उन्होंने किसानों से भी फसलों के उत्पादन और बिक्री के दौरान आने वाली समस्याओं पर सुझाव लिए। बैठक में अतिरिक्त निदेशक डॉ. राम प्रताप सिहाग, संयुक्त निदेशक डॉ. देवेंद्र सिहाग और कृषि उपनिदेशक डॉ. रविंद्र जाखड़ मौजूद रहे।
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पराली जलाने के कारणों की भी होगी समीक्षा
निदेशक ने पराली प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जाए। उन्हें पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जाए। इसके बावजूद कोई किसान पराली जलाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली जलाने की प्रत्येक घटना के कारणों की गहनता से जांच करें और पता लगाएं कि किसान ने अवशेषों में आग क्यों लगाई। उन्होंने कहा कि पराली किसानों के लिए आय का साधन बन सकती है, इसलिए इसे जलाने की जरूरत नहीं है।
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प्राकृतिक खेती और खाद की उपलब्धता पर भी चर्चा
बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, गेहूं, धान, गन्ना और अन्य फसलों के उत्पादन, खाद की उपलब्धता, सब्सिडी और दलहनी व तिलहनी फसलों के आंकड़ों की समीक्षा की गई। निदेशक ने किसानों को मिट्टी और पानी की जांच करवाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने जिले में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के प्रयासों की सराहना की। बैठक के बाद निदेशक ने कृषि विभाग कार्यालय की नवनिर्मित स्थापना शाखा और तकनीकी शाखा का उद्घाटन किया और कार्यालय का निरीक्षण भी किया।