एडीसी कार्यालय में केवल शहरी विकास से संबंधित योजनाओं का होगा संचालन

- ग्रामीण विकास की सारी योजनाएं सीईओ जिला परिषद को हस्तांतरित, एडीसी कार्यालय में केवल शहरी विकास से संबंधित योजनाओं का होगा संचालन
- सरकार द्वारा जिला परिषद की मजबूती की दिशा मेें उठाया गया है कदम
फोटो संख्या-23 से 25
नसीब सैनी
कैथल। जिले भर के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के लिए उन्हें लघु सचिवालय में जाने की जरूरत नहीं हैं। इसके लिए अब उन्हें जिला परिषद भवन में स्थित सीईओ ग्रामीण विकास प्राधिकरण कार्यालय में जाना होगा। जहां सीईओ जिला परिषद एवं सीईओ डीरआरडीओ की अगुवाई में उनकी सुनवाई होगी। लघु सचिवालय स्थित एडीसी कार्यालय में शहरी विकास से संबंधित योजनाओं की ही सुनवाई होगी।
एडीसी कार्यालय से ही संचालित हो रही थी अभी तक सारी योजनाएं : अभी तक एडीसी कार्यालय के माध्यम से ही शहरी एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं क्रियान्वित हो रही थी। जिसमें शहरी व ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, बीपीएल, नेशनल रूरल एवं अर्बन लिवलीहुड मिशन, डी-प्लान, सौर ऊर्जा जैसी अधिकतर योजनाओं का क्रियान्वयन एडीसी कार्यालय से ही हो रहा था। लोग अभी तक इन योजनाओं के लिए सीधा एडीसी कार्यालय ही जाते हैं। वहीं पर जिलास्तरीय समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन अब एडीसी कार्यालय में केवल शहरी विकास संबंधी योजनाओं की सुनवाई होगी।
सीईओ जिला परिषद कार्यालय में हस्तांतरित हुई हैं निम्न योजनाएं : जिला ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, बीपीएल, नेशनल ग्रामीण लिवलीहुड मिशन जैसी योजनाओं को अब सीईओ जिला परिषद कार्यालय के माध्यम से संचालित किया जाएगा। लिवलीहुड मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने जैसे कार्य हो रहे हैं।
एडीसी कार्यालय से संचालित हो रही दोनों योजनाओं के लिए स्टाफ भी अब दो जगह बंट गया है। शहरी विकास परियोजनाओं में कार्यरत स्टाफ एडीसी कार्यालय में ही तैनात रहेगा। जबकि ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए नियुक्त सभी कर्मचारी जिला परिषद भवन में बैठना शुरू हो गए हैं।
एडीसी सतबीर कुंडू ने बताया कि सरकार द्वारा जिला परिषद को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण विकास की योजनाएं हस्तांतरित कर दी हैं। एडीसी कार्यालय में अब सौर ऊर्जा, शहरी आवास योजना, शहरी लिवलीहुड मिशन, डी-प्लान जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। शेष ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं के लिए जिला परिषद के माध्यम से संचालित होंगी।
भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर का कहना है कि सरकार ने जिला परिषद को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक तो एडीसी कार्यालय से काम का बोझ कम होगा। दूसरा केवल ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं की सुनवाई के चलते जिला परिषद के माध्यम से लोगों की जल्द सुनवाई होगी। लोग अब संबंधित कार्यालयों में अपने आवेदन देकर योजनाओं का लाभ उठाएं।