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आगजनी से नुकसान हुई गेंहू कि फसल के मुआवजे की मांग की
Updated Sat, 05 May 2018 11:32 PM IST
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आगजनी से नुकसान हुई गेहूं कि फसल के मुआवजे की मांग की
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान महेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला कमेटी सदस्य सुखपाल खुराना, गांव तितरम, देबन, कसान व सोंगरी गुलियाना गांव का दौरा किया। आगजनी से नुकसान हुई गेहूं कि फसल के मुआवजे की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान महेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला कमेटी के सदस्य सुखपाल खुराना, अभेराम कसान व सतबीर सोंगरी की टीम ने कई गांवों का दौरा किया। जिसमें किच्छाना, खेडी सिंबल, रोहेड़ा आदि शामिल हैं। इन गांव का दौरा कर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा 7 मई को जवाहर पार्क में किए जाने वाले प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान भी किया। जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने हरियाणा सरकार से पुर जोर मांग की कि पिछले वर्ष आग जनी में जो नुकसान किसानों का हुआ उसका तुरंत प्रभाव से 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए । केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर किसान मजदूरों को कर्जा मुक्त किया जाए व सभी किसान मजदूरों को बुढ़ापा पेंशन बढ़ा कर 5 हजार प्रति माह की जाए । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रद्द करके मौजूदा मुआवजा प्रणाली को बहाल रखा जाए।
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान महेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला कमेटी सदस्य सुखपाल खुराना, गांव तितरम, देबन, कसान व सोंगरी गुलियाना गांव का दौरा किया। आगजनी से नुकसान हुई गेहूं कि फसल के मुआवजे की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान महेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला कमेटी के सदस्य सुखपाल खुराना, अभेराम कसान व सतबीर सोंगरी की टीम ने कई गांवों का दौरा किया। जिसमें किच्छाना, खेडी सिंबल, रोहेड़ा आदि शामिल हैं। इन गांव का दौरा कर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा 7 मई को जवाहर पार्क में किए जाने वाले प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान भी किया। जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने हरियाणा सरकार से पुर जोर मांग की कि पिछले वर्ष आग जनी में जो नुकसान किसानों का हुआ उसका तुरंत प्रभाव से 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए । केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर किसान मजदूरों को कर्जा मुक्त किया जाए व सभी किसान मजदूरों को बुढ़ापा पेंशन बढ़ा कर 5 हजार प्रति माह की जाए । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रद्द करके मौजूदा मुआवजा प्रणाली को बहाल रखा जाए।