चार महीने से एडीसी का पद खाली, मार्च में लैप्स हो जाएंगे डी-प्लान के 10.58 करोड़ रुपये

डी-प्लान के तहत मिली राशि का बजट अलग से डीआरडीए द्वारा खर्च किया जाता है। इसके बजट का खर्च करने की प्रशासनिक मंजूरी एडीसी द्वारा दी जाती है, लेकिन जिले में एडीसी नहीं है तो इसकी मंजूरी नहीं मिल पा रही है।
गलियों के निर्माण में खर्च होती है राशि
वैसे तो डी प्लान की राशि कहीं भी प्रशासनिक मंजूरी से खर्च हो सकती है, लेकिन इससे मुख्य रूप से गलियों के निर्माण का काम किया जाता है। ऐसे में यह राशि खर्च नहीं हो पाने से कई विकास कार्य रुके हुए हैं। तत्कालीन एडीसी का तबादला होने के करीब एक महीना बाद ही नवंबर महीने में यह राशि जिले को मिल गई थी। एडीसी नहीं होने के कारण राशि खर्च नहीं हो पा रही है।
एडीसी का पद खाली होने पर सरकार की ओर से एडीसी लगाया जाता है। वरिष्ठ एचसीएस या आईएएस को ही चार्ज दिया जा सकता है। यह सरकार के स्तर पर ही होता है। ऐसे में विभाग में इसके लिए बात की है। जल्द ही व्यवस्था होने की उम्मीद है। - डॉ. आदित्य दहिया, डीसी।