सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर गठित होगी कमेटी : मंजीत सिंह राय

अमर उजाला ब्यूरो
जींद। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार मनजीत सिंह राय ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को हर प्रकार की योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि कोई भी अल्पसंख्यकों को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मनजीत सिंह राय ने कहा कि वर्तमान हालातों में यदि बिना किसी ठोस कारण के कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो वह गलत है और प्रशासन इसमें जरूर कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान की भावना के विपरीत काम करता है तो उस पर कार्रवाई का काम प्रशासन का है। लोगों को कानून हाथ में नहीं लेने चाहिए।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का लाभ विभागीय अधिकारी पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके बाद उन्होंने डीआरडीए हॉल में अल्पसंख्यक समुदाय व अधिकारियों की भी बैठक ली। अधिकारियों ने आयोग के सदस्यों को बताया कि जिला के ग्रामीण क्षेत्र में 1183 स्वयं सहायता समूह गठित करवाए जा चुके हैं। इनमें से 260 स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़कर ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है।
अल्पसंख्यकों के लिए लागू किया प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार मंजीत सिंह राय ने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। पात्र लोगों को इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक शिक्षा खंड का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक स्कूलों में शिफ्ट होंगे। इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवन उपलब्ध करवाना तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के कल्याण के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की राशि का बजट रखा गया है।