ऑफलाइन आवेदनों को स्वीकार न करें: डीसी

डीसी ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में डीएलसीसी की बैठक ले रहे थे। उन्होंने एक एक कर सभी विभागों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से डीएलसीसी के तहत आने वाली सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे में कोई भी विभाग ऑफलाइन आवेदन स्वीकार न करे। सरकार की मंशा के अनुरूप केवल ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कई प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। सभी विभाग सरकार की ओर से निर्धारित की गई समय सीमा के अंदर ही आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। सरकार की ओर से 500 से भी ज्यादा सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने का विकल्प दिया हुआ है। अब कोई भी नागरिक मोबाइल फोन से भी सरल पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकता है।
डीसी ने बैठक में विभिन्न विभागों के मोबाइल टावर, फायर फाइटिंग व एनओसी, लैंड यूज, लेबर, जिला योजनाकार, माइनिंग, फूड एंड ड्रग और जिला परिषद से संबंधित आवेदनों की समीक्षा की। बैठक में एएसपी भारती डबास, एडीसी जगनिवास, डीएमसी प्रदीप कौशिक, एसडीएम बहादुरगढ़ भूपेंद्र सिंह, एसडीएम झज्जर शिखा, एसडीएम बेरी रविंद्र कुमार, एसडीएम बादली विशाल, सीटीएम परवेश कादयान, जीएम डीआईसी संजीत कौर और डीआईओ अमित बंसल आदि अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।