फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   राइट -टू सर्विस एक्ट में चरखी दादरी 9.7 प्रतिशत अंक के साथ प्रदेश में पहले पायदान पर

राइट -टू सर्विस एक्ट में चरखी दादरी 9.7 प्रतिशत अंक के साथ प्रदेश में पहले पायदान पर

Sat, 04 Aug 2018 12:54 AM IST
Updated Sat, 04 Aug 2018 12:54 AM IST
विज्ञापन
राइट -टू सर्विस एक्ट में चरखी दादरी 9.7 प्रतिशत अंक के साथ प्रदेश में पहले पायदान पर
राइट-टू सर्विस एक्ट में चरखी दादरी प्रदेश में पहले पायदान पर
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी। नागरिक सेवाओं के लिए लागू किए गए राइट-टू सर्विस एक्ट के मामले में दादरी जिला पूरे प्रदेश में नंबर एक पर है। विभिन्न विभागों में ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में जिले के नागरिक सबसे आगे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद के विभाग अपने आवेदकों को समय पर काम पूरा करके नहीं दे पा रहे हैं।मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं हरियाणा सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डा. राकेश गुप्ता ने उपायुक्त अजय सिंह तोमर व प्रशासन के अधिकारियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जनस्वास्थ्य, समाज कल्याण, परिवहन, कल्याण विभाग, अनुसूचित वर्ग वित्त विकास निगम, आर्थिकक्ड़ा वर्ग कल्याण निगम, श्रम कल्याण, मार्केटिंग बोर्ड, गृह विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण, नगरपरिषद, वन, खाद्य एवं पूर्ति, नगर योजनाकार, बिजली वितरण निगम, बागवानी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आदि विभागों से संबधित 283 सेवाएं ऑनलाइन चल रही हैं। सरल पोर्टल शुरू होने के बाद इन सेवाओं के लिए 35496 आवेदन प्राप्त हुए और निश्चित समय अवधि से पहले ही इनमें से 34015 का निपटारा कर दिया गया। नागरिक सेवाओं का निष्पादन करने की सूची में चरखी दादरी 9.7 अंकों के साथ एक नंबर रैंक पर है, जो कि इस नए जिला के लिए गौरव की बात है। राइट टू सर्विस एक्ट में राशन कार्ड बनवाने, मतदाता पहचान पत्र बनवाने, जमीन की रजिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, डेयरी के लिए लोन अप्लाई करने, नकल लेने, सौर उपकरण के लिए आवेदन करने आदि हर कार्य के लिए आवेदक को एक निश्चित अवधि में उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि 99 प्रतिशत कार्य सात दिन से कम अवधि में किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

दो करोड़ की लागत से स्थापित किया सरल केंद्र
लघु सचिवालय परिसर में ई-दिशा केंद्र के स्थान पर नवनिर्मित सरल केंद्र भी राइट-टू-सर्विस एक्ट की पालना में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। नगराधीश मनीष कुमार फौगाट इस केंद्र के नोडल अधिकारी व उपायुक्त अजय सिंह तोमर चेयरमैन हैं। करीब दो करोड़ की लागत से तैयार हुए इस केंद्र में रजिस्ट्री, आय प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र, जमीन की नकल, ड्राइविंग लाईसैंस, वाहनों का पंजीकरण जैसे कार्य तरतीब से किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed