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अतिक्रमण हटाओ अभियान: तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त, नप प्रशासन फिर भी बैकफुट पर
Updated Fri, 20 Jul 2018 11:45 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विधायक राजदीप और नप एमई में हुई कहासुनी के बाद नगर परिषद प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है। एडीसी ने नगर परिषद की मांग पर तहसीलदार को अभियान का ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है लेकिन इसके बावजूद अभियान को लेकर नगर परिषद की आगामी प्लानिंग और दावे मेल नहीं खा रहे। नगर परिषद ईओ दो-तीन दिन बाद अभियान शुरू करने का दम भर रहे हैं लेकिन उनकी ही प्लानिंग है कि पहले ही नाले को कवर करने के लिए स्लैब खरीदे जाएंगे और इसके बाद अभियान शुरू किया जाएगा। नप सूत्रों की मानें तो ये स्लैब टेंडर प्रक्रिया के जरिए खरीदे जाने हैं और इसमें कम से कम 20 दिन का समय लग सकता है। वहीं, बस स्टैंड रोड नाले पर दुकानदारों के पक्के चबूतरे बनाने से पिछले लंबे समय से सफाई नहीं हुई है और अब भी नप अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल अभियान रुक गया है और अभी तक नालों की सफाई का प्लान तैयार नहीं किया गया है।
वीरवार को नगर परिषद कार्यालय में विधायक राजदीप फौगाट और नप एमई हरिकिशन शर्मा के बीच हुई जुबानी जंग के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान की चर्चा शुक्रवार को भी नगर परिषद कार्यालय और शहर में रही। हालांकि अभियान को जारी रखने के लिए वीरवार को एडीसी को विधायक के खिलाफ शिकायत सौंपने पहुंचे नगर परिषद स्टाफ ने मौखिक तौर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती करने की मांग की थी। इस पर एडीसी ने इस संबंध में लिखित में पत्र सौंपने के दिशा-निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं एडीसी ने हर हाल में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखने और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी साथ लेकर जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने एडीसी को इस संबंध में पत्र लिखा और शुक्रवार को एडीसी ने तहसीलदार कंवरपाल को अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया।
वहीं, शुक्रवार दोपहर तक नप टीम भी असमंजस की स्थिति में थी कि अभियान चलाया भी जाएगा या नहीं। नप सूत्रों की मानें तो एडीसी से मिलने के बाद ईओ जितेंद्र सिंह ने सचिव व एमई सहित टेक्निकल स्टाफ की भी अभियान को लेकर मीटिंग ली। इस दौरान कई बातें ऐसी सामने आईं जिनसे अभियान ठंडे बस्ते में जाता नजर आया और टीम सदस्य उच्चाधिकारियों से अभियान से हाथ पीछे खींचने पर खफा नजर आए। नप सूत्रों का कहना है कि एडीसी ने हिदायत दी है कि अभियान हर हाल में जारी रखा जाए और बाकायदा पुलिस फोर्स की मदद के साथ-साथ अभियान की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।
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अभियान में रुकावट डालने पर होगी एफआईआर दर्ज
नगर परिषद अधिकारियों ने एडीसी से बैठक के बाद अभियान को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। नप अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अभियान किसी भी सूरत में और किसी के दबाव में बंद नहीं होगा। जिला प्रशासन की स्पष्ट हिदायत है कि अगर कोई अभियान में रुकावट डाले या नप टीम से दुर्व्यवहार करे तो उसके खिलाफ तुरंत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए।
स्वेच्छा से चबूतरे तोड़ने को भी आगे आए कुछ दुकानदार
नगर परिषद के अभियान के साथ-साथ दुकानदारों को स्वेच्छा से नालों के ऊपर बने चबूतरे को तोड़ने के लिए समय दिया गया था। ज्यादातर दुकानदारों ने तो इस पर गौर नहीं किया है लेकिन कुछ दुकानदारों ने हिदायतों का ध्यान रखते हुए स्वेच्छा से चबूतरे तुड़वाने शुरू कर दिए हैं। इन दुकानदारों ने नालों के ऊपर से सीमेंटेड स्लैब हटवाकर पत्थर रखवा दिए हैं।
पहल हम स्लैब खरीदेंगे, इसके बाद अभियान शुरू किया जाएगा। जब अभियान शुरू करेंगे तो इसकी जानकारी मीडिया को दे देंगे।
जितेंद्र सिंह, ईओ, नगर परिषद
वर्जन::
तहसीलदार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि अतिक्रमण शहर से हटवाया जाए। दुकानदारों से अपील है कि अतिक्रमण हटवाने में वो नगर परिषद क सहयोग करें।
मनोज कुमार, एडीसी, चरखी दादरी
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चरखी दादरी।
अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विधायक राजदीप और नप एमई में हुई कहासुनी के बाद नगर परिषद प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है। एडीसी ने नगर परिषद की मांग पर तहसीलदार को अभियान का ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है लेकिन इसके बावजूद अभियान को लेकर नगर परिषद की आगामी प्लानिंग और दावे मेल नहीं खा रहे। नगर परिषद ईओ दो-तीन दिन बाद अभियान शुरू करने का दम भर रहे हैं लेकिन उनकी ही प्लानिंग है कि पहले ही नाले को कवर करने के लिए स्लैब खरीदे जाएंगे और इसके बाद अभियान शुरू किया जाएगा। नप सूत्रों की मानें तो ये स्लैब टेंडर प्रक्रिया के जरिए खरीदे जाने हैं और इसमें कम से कम 20 दिन का समय लग सकता है। वहीं, बस स्टैंड रोड नाले पर दुकानदारों के पक्के चबूतरे बनाने से पिछले लंबे समय से सफाई नहीं हुई है और अब भी नप अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल अभियान रुक गया है और अभी तक नालों की सफाई का प्लान तैयार नहीं किया गया है।
वीरवार को नगर परिषद कार्यालय में विधायक राजदीप फौगाट और नप एमई हरिकिशन शर्मा के बीच हुई जुबानी जंग के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान की चर्चा शुक्रवार को भी नगर परिषद कार्यालय और शहर में रही। हालांकि अभियान को जारी रखने के लिए वीरवार को एडीसी को विधायक के खिलाफ शिकायत सौंपने पहुंचे नगर परिषद स्टाफ ने मौखिक तौर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती करने की मांग की थी। इस पर एडीसी ने इस संबंध में लिखित में पत्र सौंपने के दिशा-निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं एडीसी ने हर हाल में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखने और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी साथ लेकर जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने एडीसी को इस संबंध में पत्र लिखा और शुक्रवार को एडीसी ने तहसीलदार कंवरपाल को अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया।
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वहीं, शुक्रवार दोपहर तक नप टीम भी असमंजस की स्थिति में थी कि अभियान चलाया भी जाएगा या नहीं। नप सूत्रों की मानें तो एडीसी से मिलने के बाद ईओ जितेंद्र सिंह ने सचिव व एमई सहित टेक्निकल स्टाफ की भी अभियान को लेकर मीटिंग ली। इस दौरान कई बातें ऐसी सामने आईं जिनसे अभियान ठंडे बस्ते में जाता नजर आया और टीम सदस्य उच्चाधिकारियों से अभियान से हाथ पीछे खींचने पर खफा नजर आए। नप सूत्रों का कहना है कि एडीसी ने हिदायत दी है कि अभियान हर हाल में जारी रखा जाए और बाकायदा पुलिस फोर्स की मदद के साथ-साथ अभियान की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।
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अभियान में रुकावट डालने पर होगी एफआईआर दर्ज
नगर परिषद अधिकारियों ने एडीसी से बैठक के बाद अभियान को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। नप अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अभियान किसी भी सूरत में और किसी के दबाव में बंद नहीं होगा। जिला प्रशासन की स्पष्ट हिदायत है कि अगर कोई अभियान में रुकावट डाले या नप टीम से दुर्व्यवहार करे तो उसके खिलाफ तुरंत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए।
स्वेच्छा से चबूतरे तोड़ने को भी आगे आए कुछ दुकानदार
नगर परिषद के अभियान के साथ-साथ दुकानदारों को स्वेच्छा से नालों के ऊपर बने चबूतरे को तोड़ने के लिए समय दिया गया था। ज्यादातर दुकानदारों ने तो इस पर गौर नहीं किया है लेकिन कुछ दुकानदारों ने हिदायतों का ध्यान रखते हुए स्वेच्छा से चबूतरे तुड़वाने शुरू कर दिए हैं। इन दुकानदारों ने नालों के ऊपर से सीमेंटेड स्लैब हटवाकर पत्थर रखवा दिए हैं।
पहल हम स्लैब खरीदेंगे, इसके बाद अभियान शुरू किया जाएगा। जब अभियान शुरू करेंगे तो इसकी जानकारी मीडिया को दे देंगे।
जितेंद्र सिंह, ईओ, नगर परिषद
वर्जन::
तहसीलदार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि अतिक्रमण शहर से हटवाया जाए। दुकानदारों से अपील है कि अतिक्रमण हटवाने में वो नगर परिषद क सहयोग करें।
मनोज कुमार, एडीसी, चरखी दादरी