Hisar News: सातरोड में प्रस्तावित 50 एकड़ जमीन पर बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में आई बाधा

जिला मुख्यालय पर खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए एकमात्र स्टेडियम ही है। चूंकि अब शहर का दायरा काफी फैल चुका है और इस कारण से कुछ क्षेत्रों से इस स्टेडियम की दूरी काफी ज्यादा पड़ती है। इस वजह से खिलाड़ियों को यहां पहुंचने में परेशानी होती है और इससे उनका अभ्यास भी प्रभावित होता है। इसी देखते हुए नगर निगम ने सातरोड में स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाने का फैसला किया। इसके लिए सातरोड की 50 एकड़ जमीन का चयन किया गया है।
यह कहना है दोनों पक्षों का
सातरोड जब नगर निगम में शामिल किया गया तो पंचायत की करीब 110 एकड़ जमीन निगम के अधीन आ गई। अब निगम प्रशासन इसी में से 50 एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। उधर, सातरोड के कुछ लोगों का कहना है कि सातरोड के नगर निगम में शामिल होने से पहले यह जमीन पंचायत की थी। ऐसे में अब इस जमीन पर सातरोड के लोगों का ही हक बनता है। यह जमीन उन्हें ही मिलनी चाहिए। वहीं निगम प्रशासन का तर्क है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद पंचायती जमीन की मालिकाना हक उनके पास आ गया। ऐसे में अब निगम ही उस जमीन का मालिक है।
प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा करने की योजना
इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दो चरणों में बनाया जाएगा। अधिकारियों ने पहले चरण के लिए 73 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। अब मुख्यालय से मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों के लिए हाॅस्टल की भी सुविधा होगी। लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये हॉस्टल तीन-तीन मंजिला होंगे। हॉस्टल में मैस की सुविधा भी होगी। इसके अलावा दो मंजिला ऑफिसर ब्लॉक, तीन मंजिला स्टाफ क्वार्टर भी बनाए जाएंगे।
इन खेलों की होगी सुविधा

स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स में मुख्य रूप से स्वीमिंग पुल, हॉकी एस्ट्रोटर्फ, इंडोर बॉक्सिंग हॉल, आउटडोर बॉक्सिंग एरिया, जैवलिन थ्रो ग्राउंड, फुटबाल, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबाल ग्राउंड, स्कवैश कोर्ट, कुश्ती हॉल, बॉक्सिंग कोर्ट व रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। पहले चरण में ग्राउंड व ऑफिसर ब्लॉक का निर्माण करवाया जाएगा।
वर्जन
सातरोड के दो लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ है। कोर्ट का स्टे हमारे ही हक में है। स्टे पॉजेशन व ऑनरशिप पर है और ये दोनों हमारे पास है। लोअर कोर्ट व जिला अदालत में नगर निगम केस जीत चुका है। ये लोग अब हाईकोर्ट गए हुए हैं जिसमें 30 अक्तूबर को सुनवाई है। -नीरज, निगमायुक्त