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Hisar News: एमआईएस पोर्टल खोलने की उठाई मांग
Sun, 23 Aug 2026 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 23 Aug 2026 01:25 AM IST
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हांसी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते प्रधान रविंद्र अत्री, सतीश वर्मा व अन्य। संघ
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हांसी। हांसी प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को विधायक विनोद भयाना की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को ज्ञापन सौंपकर बंद किए गए स्कूलों के एमआईएस पोर्टल को बिना समय सीमा के खोलने की मांग की। संघ ने लंबित राशि जारी करने और अस्थायी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की मांग भी रखी।
संघ के प्रधान रविंद्र अत्री ने बताया कि एमआईएस पोर्टल पिछले कुछ समय से बंद है। शिक्षा विभाग ने इसे केवल पांच दिन के लिए खेल कोष के लिए खोला था जिसे संघ ने अन्यायपूर्ण बताया। यदि यही रवैया जारी रहा तो सभी विद्यालय एमआईएस पोर्टल बंद कर देंगे। इससे शिक्षा विभाग के पास बच्चों की संख्या समेत प्रदेशभर के विद्यालयों का डाटा प्रभावित हो सकता है। उन्होंने पोर्टल को पूर्ण रूप से खोलने की मांग की।
संघ के संरक्षक अनिल कुमार ने बताया कि हांसी जिले में पिछले तीन वर्षों से लैप्स हुई राशि और चिराग योजना के तहत पदोन्नत छात्रों की राशि स्कूलों को नहीं मिली है। जबकि अन्य जिलों में यह राशि जारी हो चुकी है।
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संगठन के सलाहकार राजबीर वर्मा ने 2014 के घोषणा पत्र के अनुसार अस्थायी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे हर वर्ष मान्यता विस्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी।
शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द राशि जारी कर विद्यालयों के खातों में डाली जाएगी। उन्होंने विधायक विनोद भयाना की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कराने का भी आश्वासन दिया ताकि भविष्य में ऐसी कमियों से बचा जा सके।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संरक्षक अनिल कुमार, प्रधान रविंद्र अत्री, संरक्षक सतीश वर्मा, उप-प्रधान मनोज आहूजा, सलाहकार तिलक राज मेहंदीरत्ता एवं राजबीर वर्मा उपस्थित रहे।
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संघ के प्रधान रविंद्र अत्री ने बताया कि एमआईएस पोर्टल पिछले कुछ समय से बंद है। शिक्षा विभाग ने इसे केवल पांच दिन के लिए खेल कोष के लिए खोला था जिसे संघ ने अन्यायपूर्ण बताया। यदि यही रवैया जारी रहा तो सभी विद्यालय एमआईएस पोर्टल बंद कर देंगे। इससे शिक्षा विभाग के पास बच्चों की संख्या समेत प्रदेशभर के विद्यालयों का डाटा प्रभावित हो सकता है। उन्होंने पोर्टल को पूर्ण रूप से खोलने की मांग की।
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संघ के संरक्षक अनिल कुमार ने बताया कि हांसी जिले में पिछले तीन वर्षों से लैप्स हुई राशि और चिराग योजना के तहत पदोन्नत छात्रों की राशि स्कूलों को नहीं मिली है। जबकि अन्य जिलों में यह राशि जारी हो चुकी है।
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संगठन के सलाहकार राजबीर वर्मा ने 2014 के घोषणा पत्र के अनुसार अस्थायी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे हर वर्ष मान्यता विस्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी।
शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द राशि जारी कर विद्यालयों के खातों में डाली जाएगी। उन्होंने विधायक विनोद भयाना की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कराने का भी आश्वासन दिया ताकि भविष्य में ऐसी कमियों से बचा जा सके।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संरक्षक अनिल कुमार, प्रधान रविंद्र अत्री, संरक्षक सतीश वर्मा, उप-प्रधान मनोज आहूजा, सलाहकार तिलक राज मेहंदीरत्ता एवं राजबीर वर्मा उपस्थित रहे।