डी प्लान : हिसार को 25 करोड़ की मिली ग्रांट,

प्रदेश सरकार ने 22 जिलों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 364 करोड़ की अनुदान राशि जारी की है। यह बजट जिला विकास योजना एवं निगरानी समिति के माध्यम से खर्च किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति से आवेदन लिए जाएंगे। डीडीएमसी इन प्रस्तावों की जांच करेगी। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर शहरों व गांवों के लिए उनकी आबादी के अनुसार रुपये जारी किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के माध्यम से यह काम कराए जाएंगे। ग्रामीण एरिया में जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायतों के जरिए यह काम होंगे। यह सभी काम 31 मार्च 2022 से पहले पूरे करने होंगे। काम पूरा होने के बाद विभाग को उपयोग प्रमाण पत्र भी भेजने होंगे।
यह काम हो सकेंगे
स्कूल के कमरे, चहारदीवारी, ओपन जिम, हाई मास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट, पेयजल की लाइनें, सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण, खेतों के नालों का निर्माण, भवनों का निर्माण, खेल स्टेडियम
आगे क्या : जिला योजना अधिकारी इसके लिए प्रस्ताव हासिल करेंगे। इसके बाद डीडीएसमी की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें इन प्रस्तावों को रखा जाएगा। डीडीएमसी के चेयरमैन एवं ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह की अध्यक्षता में मंजूरी दी जाएगी। डीडीएमसी के वाइस चेयरमैन डीसी, मेंबर सेक्रट्री एडीसी, जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन,नगर पालिकाओं, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर भी कमेटी में शामिल होंगे। इस कमेटी में 25 करोड़ के विकास कार्यों पर मुहर लगेगी, जिसके बाद विकास कार्य शुरू होंगे।
किस जिले में कितना बजट
जिला बजट
अंबाला 16.24 करोड़
भिवानी 16.29 करोड़
चरखी दादरी 7.23 करोड़
फरीदाबाद 26.06करोड़
फतेहाबाद 13.56 करोड़
गुरुग्राम 21.80 करोड़
हिसार 25.10 करोड़
झज्जर 13.79 करोड़
जींद 19.20 करोड़
कैथल 15.46 करोड़
करनाल 21.66 करोड़
कुरूक्षेत्र 13.88 करोड़
महेंद्रगढ़ 13.27 करोड़
नूंह 15.68 करोड़
पलवल 15.01 करोड़
पंचकूला 8.07 करोड़
पानीपत 17.35 करोड़
रेवाड़ी 12.96 करोड़
रोहतक 15.27 करोड़
सिरसा 18.65 करोड़
सोनीपत 20.87 करोड़
यमुनानगर 17.47 करोड़
डी प्लान के तहत 364 करोड रुपये जारी किए गए हैं। जिलों को उनकी आबादी के अनुसार ग्रांट दी गई है। अगले माह तक सभी जिलों से प्लान आ जाएंगे। जिसके बाद कार्य शुरू कराए जाएंगे। डीडीएमसी की बैठक में प्लान मंजूर होने के बाद ही काम होंगे। - डॉ. नत्थूराम श्योराण, निदेशक, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एवं स्टेटिक्स, हरियाणा