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सभी मांगों पर सहमति, आज मीरकां में विनोद के शव का अंतिम संस्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 26 Dec 2021 11:54 PM IST
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Agreed on all demands, today Vinod's body will be cremated in Mirkan
नागरिक अस्पताल में मौजूद विनोद न्याय संघर्ष समिति के सदस्य। - फोटो : Hisar
हिसार। आखिरकार 13वें दिन मीरकां के विनोद हत्याकांड मामले का समाधान हो गया। रविवार देर रात पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी व विनोद के परिजनों के बीच दो घंटे तक चली बैठक में सभी मांगों पर सहमति बन गई। इसके साथ ही परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए।
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आज गांव मीरकां में विनोद के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इससे पहले पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, विधायक डॉ. कमल गुप्ता, जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र व मेयर गौतम सरदाना नागरिक अस्पताल में चल रहे धरने पर समाप्त करवाने पहुंचेंगे। इसके बाद सभी अंतिम संस्कार में शामिल होने गांव मीरकां जाएंगे।
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वहीं, परिजनों को न्याय दिलाने के लिए नागरिक अस्पताल में विनोद न्याय संघर्ष समिति का धरना रविवार को 13वें दिन भी जारी रहा। वहीं विनोद के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। सदर थाना पुलिस ने ने हत्याकांड के आरोपी संजय व विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक बाइक व कुछ लाठी डंडे भी बरामद किए हैं। मामले में गिरफ्तार तीन मुख्य आरोपी संदीप, मंदीप व सुनील को तीन दिन के रिमांड के बाद रविवार को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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ये है पूरा मामला
14 दिसंबर को मीरकां गांव में पानी की मोटर चोरी को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने विनोद, संदीप व भालसिंह को बुरी तरह से पीटा था। इस दौरान विनोद की मौत हो गई थी व संदीप व भालसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद से पीड़ित परिजनों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 15 दिसंबर से नागरिक अस्पताल में धरना शुरू कर दिया था।

ये हैं प्रमुख मांगें
मृतक विनोद न्याय संघर्ष समिति की मुख्य मांगों में सभी 17 आरोपियों को गिरफ्तार करना, हत्यारोपियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करना, मृतक के परिवार को 50 लाख व घायलों के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देना, पीड़ित परिवार को एक-एक डीसी रेट की नौकरी देना, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, सभी परिवारों कों बंदूक का लाइसेंस देना व गांव के सभी अनुसूचित वर्गों की सुरक्षा को लेकर स्थायी व्यवस्था करना शामिल है।
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