मंत्रियों, सीपीएस को खुश करने में जुटे सीएम हुड्डा

डॉ. सुरेंद्र धीमान/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 20 Jan 2014 03:18 PM IST
gift for haryana's Ministers and CPS from haryana government
लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों को खुश करने में जुट गए हैं। उन्हें चालू वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये का ग्रांट तोहफा दिया जाने वाला है।

मंत्रियों ने दो बार मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री से अपील की थी कि विकास कार्य करवाने के लिए उनकी ग्रांट में इजाफा किया जाए।

मंत्रिमंडल की पिछले दिनों हुई अंतिम बैठक से पहली वाले बैठक में वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा उपस्थित नहीं थे। राज्यमंत्री पंडित शिवचरण शर्मा ने मांग रखी कि हलके में विकास कार्य करवाने के लिए ग्रांट बढ़ाई जाए।

उनकी इस मांग का समर्थन राजस्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह और बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें जवाब दिया कि वित्त मंत्री बैठक में नहीं हैं इसलिए इस पर फिलहाल गौर नहीं हो सकता।

अगली मंत्रिमंडल की बैठक में चट्ठा भी मौजूद थे। जब मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा पूरा हो गया और सभी अफसर बाहर चले गए तो मौका देखकर पंडित शिवचरण शर्मा ने फिर ग्रांट बढ़ाने की मांग रख दी।

उनकी मांग का समर्थन महेंद्र प्रताप सिंह और कैप्टन अजय यादव के साथ-साथ गीता भुक्कल ने भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ देखा तो उन्होंने भी ग्रांट बढ़ाने की मांग कर दी। साथ बैठे वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने भी हां कर दी। मंत्रियों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी हां कर दी।

... प्रस्ताव जारी कर दिया
मंत्रियों की मांग पर मुख्यमंत्री की मुहर लगने के बाद वित्त विभाग ने मुख्य संसदीय सचिवों की ग्रांट 50 लाख बढ़ाने का मसौदा तैयार कर दिया।

मुख्य सचिव कार्यालय में भी संवाद की कमी के कारण मंत्रियों की ग्रांट का मसौदा तैयार नहीं किया जा सका। अब इस गलती को सुधारा जा रहा है।

हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने बताया कि, हां, मंत्रियों की ग्रांट 50 लाख रुपये बढ़ाने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में दी थी। मगर मुख्य संसदीय सचिवों की ग्रांट बढ़ाने का पत्र वित्त विभाग की तरफ से जारी हो गया। अब मंत्रियों की ग्रांट बढ़ाने का पत्र जल्द जारी किया जाएगा।

मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी ने बताया कि, सभी मुख्य संसदीय सचिवों ने भी विधानसभा के गत मानसून सत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि उनकी ग्रांट बढ़ाई जाए। अब अगर ग्रांट बढ़ रही है तो हलके में विकास कार्य हो जाएंगे।

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