बैठक के एजेंडे से इतर मिली शिकायत पर मंत्री बेदी ने किया कन्हेड़ी की महिला सरपंच को निलंबित

फतेहाबाद। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने गांव कन्हड़ी की सरपंच प्रीति को निलंबित करने के निर्देश दिए है। गांव कन्हड़ी के सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को फतेहाबाद में जिला जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे राज्यमंत्री कृष्ण बेदी को इस संदर्भ में शिकायत सौंपी थी। जिस शिकायत पर मंत्री कृष्ण बेदी ने गांव कन्हेड़ी के सरपंच को निलंबित किया, वो परिवाद समिति के एजेंडे में शामिल भी नहीं थी। दरअसल राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शनिवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की सुनवाई करने के बाद लोगों की शिकायत सुन रहे थे। बैठक में कुल 20 मामले रखे गए, जिनमें से 11 मामलों का निपटान मौके पर किया गया और शेष 9 मामले अगली बैठक में रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
ये थे चार मुख्य मुद्दे, जिन पर राज्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश
1. किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए डी-प्लान से 18 लाख का खाल बनवाने के निर्देश
राज्य मंत्री ने जन परिवाद समिति की बैठक में बनमंदोरी निवासी जसवंत के गिगोरानी डिस्ट्रीब्यूट्री माइनर पर खेत पर खाल बनवाने की मांग पर निर्देश दिए कि डी-प्लान के तहत किसान के खेत तक पक्का खाल बनवाया जाए, ताकि उसकी फसल खराब न हो। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 18 लाख का बजट आएगा तो मंत्री कृष्ण बेदी बोले, भले 25 लाख का आए। उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। किसान की फसल पानी बिना नहीं सूखनी चाहिए।
2. नई सब्जी मंडी की दुकानों की ट्रांसफर रजिस्ट्री के मांगे आंकड़े, सीएम से राहत का दिलवाने का आश्वासन
राज्य मंत्री के समक्ष राजेश कुमार पुत्र कंवर भान ने शिकायत रखी कि नई सब्जी मंडी में उसकी दुकान है और वह दुकान उनके नाम ट्रांसफर नहीं हो रही है। इस पर मार्केट कमेटी के डीएमईओ ने बताया कि कमेटी सिर्फ खाली प्लाट को ही ट्रांसफर कर सकती है, परन्तु प्रार्थी के प्लाट पर दुकान का निर्माण हो चुका है। इसलिए यह ट्रांसफर न होकर कन्विंस डीड तहसील से होगी, फिर उसके नाम इंतकाल होगा। इस पर प्रार्थी ने बताया कि यह दुकान सीधे उनके नाम नहीं है, उसने किसी ओर से दुकान ली है तथा यह रजिस्ट्री तो उसके पास भी नहीं है और अब रजिस्ट्री करवाने में डबल खर्चा आएगा। इस पर राज्य मंत्री ने ऐसे मामलों की पूरी संख्या मांगी ताकि मामले को सीएम के सामने रखकर उनसे इस मामले में राहत दिलवाई जा सके।
3. घग्गर के प्रदूषण के लिए डीसी की अध्यक्षता में बनाई कमेटी,
सर्वसमाज सभा रतिया के प्रतिनिधि मंडल के परिवाद घग्गर नदी में दूषित पानी के ठोस उपाय बारे राज्य मंत्री ने उपायुक्त, एसडीएम रतिया, समिति सदस्य वेद फुलां, बलदेव ग्रोहा, रमेश मेहता की एक टीम बनाई और निर्देश दिए है यह टीम दूषित हो चुके पानी के ठोस उपाय बारे सुझाव या प्लान तैयार करे। राज्य मंत्री ने जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त को निर्देश दिए कि वे भिरड़ाना गांव में स्थापित ठेके को जल्द से जल्द अन्य स्थान पर शिफ्ट करवाए, इस बारे ग्राम पंचायत भिरड़ाना ने शिकायत रखी थी।
अब डीसी की कोर्ट करेगी बादलगढ़ की सरपंच के भविष्य का फैसला
4. बादलगढ़ निवासी जरनैल सिंह की शिकायत थी कि गांव की सरपंच ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ लिया है और जो जांच में भी गलत पाए गए है। इस मामले की जांच एसडीएम रतिया, डीएसपी, डीईओ और गैर सरकारी सदस्य बलदेव ग्रोहा व रमेश मेहता भी कर रहे थे। राज्य मंत्री ने इस केस को 175 की कानूनी कार्यवाही के लिए जिलाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए।
इन अन्य मुद्दों का भी राज्यमंत्री ने करवाया समाधान
राजबाला निवासी ढिंगसरा ने बताया कि उसके बेटे की कार में जली अवस्था में लाश मिली थी, उन्हें शक है कि उसकी हत्या की गई है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के अनुसार हत्या की आशंका नहीं है। इस पर राज्य मंत्री ने मृतक के अभिभावकों से कहा कि वे अगर कोई ठोस प्रमाण या दस्तावेज है तो वे पुलिस जांच में सहयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक से मिले। गांव बनगांव निवासी बीरमति देवी ने शिकायत रखी कि उसके पति को गांव के पांच लोगों ने पीट दिया और पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इस पर एसपी ने बताया कि दो आरोपी चालान पेश कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अन्य कोई भी आरोपी इस मामले में शामिल नहीं है। इस पर राज्य मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, सही यही रहेगा कि प्रार्थी कोर्ट में अपील करे।
कृष्ण पुत्र कालु राम ने शिकायत दी कि उसका ढाणी में बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है। अधीक्षण अभियंता बिजली बोर्ड ने बताया कि प्रार्थी का बिजली कनेक्शन कर दिया गया है। इस पर राज्य मंत्री ने कहा कि बिजली कनेक्शन लेट करने वाले जेई को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। मोहर सिंह पुत्र सूरजा राम ढाणी रामसरा रोड भट्टू कलां ने शिकायत रखी कि वह कई सालों से बिजली कनैक्शन के लिए विभाग के चक्कर काट रहा है, उसे कनेक्शन नहीं मिला है। विभाग के एक्सईन ने बताया कि विभाग ने एक लागत प्रस्ताव तैयार करवाया था, जिस पर प्रार्थी को 3 लाख 82 हजार रुपये बिजली निगम में जमा करवाने थे। सुविधा के लिए उपभोक्ताओं को सरकार निर्धारित फीस जमा करवानी चाहिए। इसके लिए प्रार्थी ने मना कर दिया तो राज्य मंत्री ने परिवाद को फाइल करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त डा. हरदीप सिंह, एसपी दीपक सहारण, एसडीएम सरजीत नैन, देवीलाल सिहाग, जिलाध्यक्ष वेद फुलां, पूर्व विधायक स्वतंत्र बाला चौधरी, बलदेव ग्रोहा, रिंकूमान, वेद जांगड़ा, रामराज मेहता, आत्म प्रकाश मेहता, नप अध्यक्ष दर्शन नागपाल, गुलशन हंस, सफाई आयोग के सदस्य चंद्र प्रकाश बोस्ती, डीआरओ बिजेंद्र भारद्वाज, डीडीपीओ अनुभव मेहता, अधीक्षण अभियंता ओपी बिश्रोई, राजेन्द्र सबरवाल, सीएमओ डॉ मनीष बंसल सहित जनपरिवाद समिति के सदस्य व अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।