पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब दंपती में से एक को ही मिलेगी सम्मान राशि

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब दंपती में से एक को ही मिलेगी सम्मान राशि
प्रदेश सरकार ने जिले के 27261 किसानों को ई-केवाआईसी कराने का आखिरी मौका दिया
फोटो 01
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में शामिल किसानों में आयकर अदा करने वालों के नाम काट दिए गए हैं। इतना ही नहीं जो दंपती किसान यह सम्मान प्राप्त कर रहे थे उनमें एक का नाम काटा गया है। ऐसे दंपती केस की संख्या 417 है। ये मामले ई-केवाईसी से पकड़ में आए हैं। इनसे सरकार अब तक दी गई राशि की भी वसूली करेगी। सरकार ने जिले के 27261 उन किसानों को आखिरी मौका भी दिया है, जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। जिले में कुल 67228 इस योजना के लाभार्थी हैं। आयकर जमा करवाने वाले किसानों की संख्या 1111 है।
प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किसान सम्मान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत किसान को साल में छह हजार रुपये सम्मान राशि दी जाती है। यह राशि साल में तीन किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत उन किसानों से आवेदन मांगे गए थे, जो कि प्रति माह 10 हजार रुपये सरकारी वेतन या पेंशन नहीं ले रहा हो। इसके लिए जमीन की लिमिट को खत्म कर दिया गया था। मई माह में सरकार की ओर से इसके लिए 11वीं किस्त जारी की गई है। इससे पहले सरकार ने सभी लाभार्थियों से ई-केवाईसी करवाने को कहा था, लेकिन काफी किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई। अब इन किसानों को कृषि विभाग सूचित करेगा, ताकि 31 जुलाई से पहले यह काम पूरा हो सके।
़व्यक्तिगत सूचना पर अमल नहीं करने पर भेजा जाएगा नोटिस
सरकार ने ई-केवाईसी से किसान के पूरा डाटा का मिलान किया है। डाटा जांच में दंपती किसान भी सम्मान भत्ता लेते मिले हैं, जबकि नियमानुसार पति-पत्नी में एक ही यह सम्मान भत्ता प्राप्त कर सकता है। इन दंपती किसान की संख्या 417 है। अब कृषि विभाग इनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अवगत कराएगा। इन दंपती किसान से सरकार अब तक प्राप्त की गई सम्मान राशि की रिकवरी भी करेगी। व्यक्तिगत सूचना पर किसान द्वारा अमल न करने पर नोटिस दिया जाएगा। रिकवरी का पैसा जमा करवाने के लिए सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक खाता नंबर भी जारी किया है।
458 किसानों की होगी विशेष जांच
कृषि विभाग सरकार के निर्देश पर जिला के 458 ऐसे किसानों की भी जांच करेगा, जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी है या सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। साथ ही वह सम्मान भत्ता प्राप्त कर रहा है। इसके लिए कृषि विभाग ने 39 कर्मचारियों का स्टाफ फील्ड में उतार दिया है। इनमें एडीओ, एटीएम, बीटीएम व सुपरवाइजर शामिल हैं। सोमवार को इन सभी को गांव वाइज सूची सौंप दी गई है। मीटिंग में आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। यह कर्मचारी पेडिंग 27 261 किसानों की ई-केवाईसी भी कराएंगे, ताकि सच्चाई सामने आए। यह केवाईसी का काम 31 जुलाई तक पूरा करना है।
वर्जन::
सरकार के निर्देश पर कर्मचारियों को फील्ड में उतार दिया गया है। जिनके नाम पात्र सूची से काटे गए हैं उनसे भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधा जाएगा। नियमानुसार रिकवरी की भी जाएगी। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे यथाशीघ्र इसे पूरा करवाएं नहीं, तो अगली किस्त उनको नहीं मिल सकेगी।
डॉ.जितेंद्र सिहाग, कृषि तकनीकी अधिकारी, चरखी दादरी।
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