रोडवेज यूनियनों ने डिपो परिसर में दो घंटे किया प्रदर्शन

मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र सिंघरोहा, रणवीर गहलोत, बलबीर जाखड़ व सतेंद्र सहरावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वीरेंद्र सिंघरोहा ने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी मांग के स्टेज कैरिज पॉलिसी 2016 योजना को एबीसी श्रेणी के तहत प्राइवेट परमिट देकर रोडवेज विभाग का निजीकरण करना चाहती है। सरकार द्वारा परिवहन बेड़े में बसें खरीदने की घोषणा बार-बार लंबे समय से की जा रही हैं लेकिन नई बसें शामिल नहीं की जा रही हैं। इससे विभाग का बेड़ा दिन प्रतिदिन सिमटता जा रहा है।
रोडवेज बेड़े में आने वाले समय मे बसों की संख्या नाम मात्र की रह जाएगी। क्योंकि वर्तमान समय मे बहुत-सी बसें एक्टेंसन पर चल रही हैं। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 16 लाख यात्री बसों में यात्रा करते हैं। बसों की संख्या कम होने से आम जनता को परेशानी का सामना व सरकार को राजस्व की आर्थिक हानि होगी। सरकार विभाग के बेड़े में बढ़ती आबादी अनुसार दस हजार नई सरकारी बसें शामिल करें। इससे 70 हजार बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा ओर सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
- ये भी उठाईं मांगें -
सांझा मोर्चे ने पुरानी पेंशन नीति बहाली, परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 रुपये करने, लिपिकों सहित सभी श्रेणियों के खाली पदों को प्रमोशन से भरने, डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिक सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन के अनुभव 12 वर्ष की बजाय पांच वर्ष करने, वर्ष 1992 से 2002 के मध्य लगे चालक व परिचालक सहित सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने समेत अन्य मांगें उठाईं।
- ये रहे मौजूद -
इस अवसर पर इंटक के पूर्व प्रधान राजेश रावलधी, धर्मबीर डाला, रविंद्र हुई, जैनपाल, सुरेश डोहकी, जगदीश, मोहनलाल, धर्मबीर, चांदीराम, संदीप, राजेश, श्रीभगवान आदि मौजूद रहे।