Charkhi Dadri News: ई-टेंडरिंग के नाम पर पंचायत प्रतिनिधियों को तंग किया जा रहा

सुनील रासीवास ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की नीतियों पर अपना मनमाना आदेश थोप रही है। यह न्यायसंगत नहीं है। जब देश के सांसदों व विधायकों पर रिकाॅल का कानून नहीं लागू हो पा रहा है तो उन पर थोपकर कैसे दबाव बनाया जा रहा है। रिकॉल का नियम सरासर गलत है।
सुनील ने कहा कि सरकार जानबूझ कर अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए उनके अधिकारों व पंचायतीराज शक्तियों का हनन कर रही है। जिला के खंडों में ग्राम सचिवों की कमी के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पंचायत विभाग में स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है। धरनारत पंचायत प्रतिनिधियों ने ई- टेंडर की नीति व परिवार पहचान- पत्र वापस लेने, मनरेगा की ऑनलाइन उपस्थिति आदेश वापस लेने, गांवों में दो- दो सफाई कर्मचारी तैनात करने की मांग की। इस दौरान बाली खातीवास, सुनील रासीवास,रामफल सहित कई सरपंच मौजूद रहे।