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Chandigarh-Haryana News: हरियाणा शीतकालीन सत्र....मुआवजे पर संशय, राजस्व मंत्री ने कहा झज्जर विधानसभा के 12 गांवों में बांटा 64 लाख का मुआवजा
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अतारांकित प्रश्न : भाजपा, कांग्रेस और इनेलो के विधायकों ने पूछे सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। खरीफ-2025 की फसलों में बारिश से हुए नुकसान के बाद मिलने वाले मुआवजे को लेकर भी संशय है और सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर विधानसभा क्षेत्र के भयानी, बिरधाना, कबलाना, जोंधी, गुढ़ा, मातनहेल, बिरोहड़, कालियावास, अकेड़ी, मनदपुर, मुंडाहेड़ा, गोरिया व अन्य साथ लगने गांवों में नुकसान की बात शीतकालीन सत्र में उठाई। साथ ही कहा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल मुआवजे का ब्योरा गांववार दें। मंत्री ने बताया कि 27 अगस्त से 15 सितंबर तक ई-क्षतिपोर्टल के माध्यम से नुकसान का आंकलन हुआ और 10 दिसंबर को 116.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। झज्जर विधानसभा के 12 गांवों में 64,29,788 रुपये की राशि का मुआवजा वितरित किया गया।
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पिहोवा में बीबीपुर में झील के ऊपर 21.75 मीटर लंबे पुल का 2021 से काम नहीं हो सका पूरा
चंडीगढ़। पिहोवा के विधायक सरदार मनदीप चड्ढा ने गांव बीबीपुर कलां के निकट झील के ऊपर निर्मित किए जा रहे पुल का ब्योरा मांगा और कार्य में देरी का कारण पूछते हुए जानकारी मांगी है कि काम कब तक पूरा होगा। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने जवाब देते हुए बताया कि कुुरुक्षेत्र जिले के बीबीपुर गांव से चनालहेड़ी को जोड़ने वाले लिंक रोड पर झील के ऊपर 5 स्पैन वाले 21.75 मीटर लंबे हाई लेवल ब्रिज के पुननिर्माण का कार्य एक एजेंसी को दिया गया था और इसकी लागत करीब 597.83 लाख रुपये थी। अभी तक 555.50 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इस योजना पर भारी ईंटों की संरचना के कारण वेल फाउंडेशन धंसने से देरी हुई। बेयरिंग की देरी से आपूर्ति, चनालहेड़ी गांव में पानी भरने और स्थानीय किसानों के साथ विवाद के चलते दीवार निर्माण तक का कार्य में देरी हुई। मंत्री ने कहा, अभी तक 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और 31 जनवरी तक कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई है।
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चीका में स्टेडियम व जिमखाना के निर्माण में देरी, 31 मार्च तक होगा पूर्ण
चंडीगढ़। गुहला के विधायक देवेंद्र हंस ने खेल राज्य मंत्री गाैरव गाैतम से सवाल पूछे हैं। विधायक ने गुहला क्षेत्र में खेल संसाधनों का ब्योरा मांगा है। चीका में स्टेडियम के अलावा जिमखाना के निर्माण में देरी का कारण भी पूछा है। खेल राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि चीका में स्टेडियम और जिमखाना का निर्माण 24 माह में नगर पालिका चीका के माध्यम से कराया जाना था। जिस एजेंसी को काम साैंपा गया था उसने निर्माण में देरी की इसलिए जुर्माना लगाया गया है। अब 31 मार्च 2026 तक निर्माण कार्य पूरा होने के आसार हैं।
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एनएच-152 डी के निकट औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव
चंडीगढ़। असंध के विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह से जानकारी मांगी है कि क्या असंध में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कोई योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग-152 डी एनई-5 (दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे) और राष्ट्रीय राजमार्ग-709 से निकटता को ध्यान से देखते हुए औद्योगिक विकास विकास करने की आवश्यकता बताई। उद्योग मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि असंध विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की अभी कोई योजना नहीं है अभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच-152 डी, दिल्ली कटरा राजमार्ग, जींद-सफीदों राज्य मार्ग के निकट नए औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र की स्थापना के लिए जमीन की तलाश एचएसआईआईडीसी के माध्यम से की जा रही है।
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कलायत में सीवरेज-पेयजल आपूर्ति के कार्य में देरी, गंगवा बोले 85 प्रतिशत काम पूरा
चंडीगढ़। कलायत के विधायक विकास सहारण ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा से विधानसभा क्षेत्र के राजाैंद गांव में सीवरेज और पेयजल आपूर्ति की लाइनें बिछाने के कार्य में देरी के कारणों को पूछा। मंत्री ने बताया कि सितंबर 2023 से पेयजल आपूर्ति की लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था जो 100 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। नवंबर 2023 से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया। अभी तक यह कार्य 85 प्रतिशत और 31 मार्च तक यह कार्य पूरा होगा।
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अध्यापकों के लिए सेवा की सुनिश्चितता तय करने पर होगा विचार
चंडीगढ़। फिरोजपुर झिरका से विधायक चाैधरी मामन खान ने प्रदेश के उच्चतर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से जानकारी मांगी है कि हरियाणा विस्तार प्राध्यापक एवं अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के तहत विस्तार प्राध्यापकों को लाभ दिया कि इसका ब्योरा मांगा है। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार एक्सटेंशन लेक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से मांगे गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर विचार कर रही है और इन्हें अंतिम रूप दिए जाने के बाद लागू किया जाएगा।
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कोविड-2019 के दाैरान मध्यम व लघुस्तरीय औद्योगिक इकाईयों के बंद होने की सरकार के पास नहीं जानकारी
चंडीगढ़। डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह से पूछा है कि कोविड-2019 के दाैरान कई मध्यम व लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयां बंद हो गई थीं। बंद इकाईकों को संचालित करने के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना की जानकारी भी पूछी। आर्थिक तंगी के चलते बंद होने पर कगार पर आ चुकी औद्योगिक इकाईयों के लिए ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना है कि नहीं यह भी जानकारी मांगी। उद्योग मंत्री कहा कि मध्यम और लघुस्तरीय औद्योगिक इकाईयों के बंद होने की जानकारी संज्ञान में नहीं है। सरकार की तरफ से 1 मई 2025 से संचालित हरियाणा पुनरूद्धार ब्याज योजना की जानकारी दी जिसमें प्रति कर्मचारी अधिकतम 20000 रुपये तक है। इस योजना के तहत सरकार ने कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्चों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज लाभ पर ऋण देने की जानकारी दी। 2021 और 2024 के दाैरान जुड़े बकाए के लिए ओटीएस योजना को पहले 2 बार लागू करने की भी जानकारी दी।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। खरीफ-2025 की फसलों में बारिश से हुए नुकसान के बाद मिलने वाले मुआवजे को लेकर भी संशय है और सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर विधानसभा क्षेत्र के भयानी, बिरधाना, कबलाना, जोंधी, गुढ़ा, मातनहेल, बिरोहड़, कालियावास, अकेड़ी, मनदपुर, मुंडाहेड़ा, गोरिया व अन्य साथ लगने गांवों में नुकसान की बात शीतकालीन सत्र में उठाई। साथ ही कहा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल मुआवजे का ब्योरा गांववार दें। मंत्री ने बताया कि 27 अगस्त से 15 सितंबर तक ई-क्षतिपोर्टल के माध्यम से नुकसान का आंकलन हुआ और 10 दिसंबर को 116.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। झज्जर विधानसभा के 12 गांवों में 64,29,788 रुपये की राशि का मुआवजा वितरित किया गया।
पिहोवा में बीबीपुर में झील के ऊपर 21.75 मीटर लंबे पुल का 2021 से काम नहीं हो सका पूरा
चंडीगढ़। पिहोवा के विधायक सरदार मनदीप चड्ढा ने गांव बीबीपुर कलां के निकट झील के ऊपर निर्मित किए जा रहे पुल का ब्योरा मांगा और कार्य में देरी का कारण पूछते हुए जानकारी मांगी है कि काम कब तक पूरा होगा। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने जवाब देते हुए बताया कि कुुरुक्षेत्र जिले के बीबीपुर गांव से चनालहेड़ी को जोड़ने वाले लिंक रोड पर झील के ऊपर 5 स्पैन वाले 21.75 मीटर लंबे हाई लेवल ब्रिज के पुननिर्माण का कार्य एक एजेंसी को दिया गया था और इसकी लागत करीब 597.83 लाख रुपये थी। अभी तक 555.50 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इस योजना पर भारी ईंटों की संरचना के कारण वेल फाउंडेशन धंसने से देरी हुई। बेयरिंग की देरी से आपूर्ति, चनालहेड़ी गांव में पानी भरने और स्थानीय किसानों के साथ विवाद के चलते दीवार निर्माण तक का कार्य में देरी हुई। मंत्री ने कहा, अभी तक 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और 31 जनवरी तक कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई है।
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चीका में स्टेडियम व जिमखाना के निर्माण में देरी, 31 मार्च तक होगा पूर्ण
चंडीगढ़। गुहला के विधायक देवेंद्र हंस ने खेल राज्य मंत्री गाैरव गाैतम से सवाल पूछे हैं। विधायक ने गुहला क्षेत्र में खेल संसाधनों का ब्योरा मांगा है। चीका में स्टेडियम के अलावा जिमखाना के निर्माण में देरी का कारण भी पूछा है। खेल राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि चीका में स्टेडियम और जिमखाना का निर्माण 24 माह में नगर पालिका चीका के माध्यम से कराया जाना था। जिस एजेंसी को काम साैंपा गया था उसने निर्माण में देरी की इसलिए जुर्माना लगाया गया है। अब 31 मार्च 2026 तक निर्माण कार्य पूरा होने के आसार हैं।
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एनएच-152 डी के निकट औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव
चंडीगढ़। असंध के विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह से जानकारी मांगी है कि क्या असंध में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कोई योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग-152 डी एनई-5 (दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे) और राष्ट्रीय राजमार्ग-709 से निकटता को ध्यान से देखते हुए औद्योगिक विकास विकास करने की आवश्यकता बताई। उद्योग मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि असंध विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की अभी कोई योजना नहीं है अभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच-152 डी, दिल्ली कटरा राजमार्ग, जींद-सफीदों राज्य मार्ग के निकट नए औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र की स्थापना के लिए जमीन की तलाश एचएसआईआईडीसी के माध्यम से की जा रही है।
कलायत में सीवरेज-पेयजल आपूर्ति के कार्य में देरी, गंगवा बोले 85 प्रतिशत काम पूरा
चंडीगढ़। कलायत के विधायक विकास सहारण ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा से विधानसभा क्षेत्र के राजाैंद गांव में सीवरेज और पेयजल आपूर्ति की लाइनें बिछाने के कार्य में देरी के कारणों को पूछा। मंत्री ने बताया कि सितंबर 2023 से पेयजल आपूर्ति की लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था जो 100 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। नवंबर 2023 से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया। अभी तक यह कार्य 85 प्रतिशत और 31 मार्च तक यह कार्य पूरा होगा।
अध्यापकों के लिए सेवा की सुनिश्चितता तय करने पर होगा विचार
चंडीगढ़। फिरोजपुर झिरका से विधायक चाैधरी मामन खान ने प्रदेश के उच्चतर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से जानकारी मांगी है कि हरियाणा विस्तार प्राध्यापक एवं अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के तहत विस्तार प्राध्यापकों को लाभ दिया कि इसका ब्योरा मांगा है। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार एक्सटेंशन लेक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से मांगे गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर विचार कर रही है और इन्हें अंतिम रूप दिए जाने के बाद लागू किया जाएगा।
कोविड-2019 के दाैरान मध्यम व लघुस्तरीय औद्योगिक इकाईयों के बंद होने की सरकार के पास नहीं जानकारी
चंडीगढ़। डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह से पूछा है कि कोविड-2019 के दाैरान कई मध्यम व लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयां बंद हो गई थीं। बंद इकाईकों को संचालित करने के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना की जानकारी भी पूछी। आर्थिक तंगी के चलते बंद होने पर कगार पर आ चुकी औद्योगिक इकाईयों के लिए ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना है कि नहीं यह भी जानकारी मांगी। उद्योग मंत्री कहा कि मध्यम और लघुस्तरीय औद्योगिक इकाईयों के बंद होने की जानकारी संज्ञान में नहीं है। सरकार की तरफ से 1 मई 2025 से संचालित हरियाणा पुनरूद्धार ब्याज योजना की जानकारी दी जिसमें प्रति कर्मचारी अधिकतम 20000 रुपये तक है। इस योजना के तहत सरकार ने कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्चों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज लाभ पर ऋण देने की जानकारी दी। 2021 और 2024 के दाैरान जुड़े बकाए के लिए ओटीएस योजना को पहले 2 बार लागू करने की भी जानकारी दी।
