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Chandigarh-Haryana News: जेलों की निगरानी करेंगे जज, विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता

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- हर जेल के लिए दो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त, इनमें एक महिला अनिवार्य, हर तिमाही करना होगा दौरा
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- जेलों में बंद कैदियों की सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों पर रखेंगे नजर

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेशभर की सभी 20 जेलों में कैदियों की सुविधाओं और उनके साथ होने वाले व्यवहार पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) जेल सुधीर राजपाल की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों में गठित बोर्ड में न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जेलों में भेदभाव रोकना, कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना और व्यवस्था में सुधार करना है।

बोर्ड की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी और कृषि या बागवानी अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नामित तीन विधायक भी शामिल होंगे जिनमें एक महिला होंगी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का एक प्रतिनिधि भी सदस्य रहेगा।
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हर जेल पर दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की नजर
हर जेल के लिए दो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इनमें एक महिला सदस्य की अनिवार्यता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता जेल प्रशासन और कैदियों के कल्याण से जुड़े मामलों पर नजर रखेंगे। अंबाला, हिसार, पानीपत, गुरुग्राम, भिवानी, रेवाड़ी, फरीदाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पलवल, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, यमुनानगर और नूंह की जेलों के लिए कुल 40 सामाजिक कार्यकर्ता नामित किए गए हैं।
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तीन सदस्य और अध्यक्ष की मौजूदगी जरूरी
बोर्ड को हर तीन महीने में कम से कम एक बार संबंधित जेल का दौरा करना होगा। दौरे के लिए अध्यक्ष के साथ कम से कम तीन सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होगी। गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो साल रहेगा। उन्हें जेलों के दौरे के लिए कोई मानदेय, टीए या डीए नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और हरियाणा जेल नियम-2022 के तहत लागू की गई है।



जेलों में जगह कम, क्षमता से 4,493 ज्यादा बंदी
प्रदेश में तीन केंद्रीय और 17 जिला जेल हैं। इनकी कुल क्षमता 22,837 कैदियों की है जबकि वर्तमान में तकरीबन 27,330 बंदी हैं। यानी जेलों में निर्धारित क्षमता से 4,493 कैदी अधिक बंद हैं।
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