हरियाणा बजट: सभी को साधने का प्रयास... क्या हैं नई योजनाएं, सैनी के पिटारे से किसको क्या मिला? पढ़ें सबकुछ

बजट में सक्षम और सुरक्षित हरियाणा बनाने की परिकल्पना की झलक दिख रही है। कर रहित बजट में ज्यादातार वर्गों को लुभाने का प्रयास किया गया है। सैनी ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से नया विभाग बनाने का प्रस्ताव रखकर सक्षम भविष्य की नींव रखी है, वहीं महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान कर और खिलाड़ियों, छात्राओं, किसानों, युवाओं सहित विभिन्न वर्गों के लिए भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया है। बजट में 13 नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

बजट की शुरुआत में नायब सैनी ने छह प्रस्ताव रखे। इसमें हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा। यह विभाग आने वाली चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांप कर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा। हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की जाएगी।

हरियाणा के सक्षम-सुरक्षित भविष्य पर नायाब नजर, सभी को साधने का प्रयास

शिक्षा : हर दस किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल, हर साल मैथ ओलंपियाड
विकसित हरियाणा में सुशिक्षित समाज का अहम योगदान है। इसलिए सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट की पोटली भी खोल दी। नायब सैनी ने बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र 22,296.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में हर दस किमी में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने और 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हर साल मैथ ओलंपियाड करवाने की घोषणा की। इसमें पहले स्थान पर आने वाले बच्चे को एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके साथ राजकीय विद्यालयों में फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार जल्द ही फ्रांस की सरकार से अनुबंध करेगी।

स्वास्थ्य: हर जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 10,159.54 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जच्चा-बच्चा की सेहत को ध्यान में रखते हुए पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ व नूंह के मेडिकल कालेज में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही हर जिला अस्पताल व सरकारी मेडिकल कालेज में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने व 17 जिले में डे केयर सेंटर बनाने की भी घोषणा की। आयुष्यमान की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल बनाने की घोषणा की।

खेल : खिलाडि़यों को बीमा सुरक्षा
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये तक मेडिकल कवरेज देने की भी घोषणा की। इसके साथ अखाड़ों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ तीन अखाड़ों को 50, 30 और 20 लाख देने की भी घोषणा सीएम ने पहलवानों का दिल जीतने की कोशिश की।ओलंपिक पदक विजेताओं को खेल अकादमी खोलने के लिए मिलेगा 5 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी और खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 व 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 3000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी।

विधायक निधि : विकास पर खर्च कर सकेंगे पांच करोड़
सीएम ने विकास कार्यों के लिए हर विधायक को पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की। पहले व दूसरी किस्त के तौर पर 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे और आखिरी किस्त दो करोड़ रुपये की होगी। साथ यह भी शर्त रखी गई कि अगली किस्त की राशि तभी मिलेगी जब पहली किस्त की राशि 70 फीसदी तक खर्च होगी।

सामाजिक सुरक्षा: छह महिला छात्रावास
कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, और गुरुग्राम में महिला छात्रावास खोले जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण : यमुनानगर में बनेगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
ई-वेस्ट की नई नीति बनाने के साथ शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्रक्रिया अपनाने वाली तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गुरुग्राम व नूंह जिले की 10 हजार एकड़ जमीन पर जंगल सफारी बनाने का काम जल्द शुरू होगा। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। दुर्लभ व संकटग्रस्त देसी वृक्षों के संरक्षण के लिए योजना बनाकर जीन पूल सुरक्षित किया जाएगा। आईएमटी मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा।

कृषि: विविधीकरण को प्रोत्साहन
सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी। बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य बढ़ाकर एक लाख करोड़, धान की खेती छोड़ने वाले किसानों की अनुदान राशि सात हजार से बढ़ाकर आठ हजार व पराली अनुदान एक हजार से बढ़ाकर 1200 रुपये करने की घोषणा की।

इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़क, बाजार, गली...सब स्मार्ट, सभी शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग
हर शहर में 4-5 किमी व हर जिले में 10-15 किमी लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग, शहर के पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार और हर गांव की एक गली को स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा। शहरों में पार्किंग की समस्याओं से निपटने के लिए सभी प्रमुख शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी।

उद्योग: 10 एमआईटी, खरखौदा में ईवी पार्क
अंबाला सहित दस शहरों में नए माडर्न इंडस्ट्रियल टाउन बनाए जाएंगे। खरखौदा में ईवी पार्क बनाया जाएगा। कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित इकाइयों के 50 या इससे अधिक उद्यमियों के सामूहिक आवेदन पर इन औद्योगिक इकाइयों को आवेदन पर अंतिम फैसला होने तक वैध माना जाएगा। एचएसवीपी से एचएसआईडीसी में आई औद्योगिक संपदाओं के प्लॉट धारकों को एचएसवीपी की शर्तों के अनुसार ही नियंत्रित किया जाएगा। लघु व मध्यम उद्योगों में जनरेटर के स्थान पर पर्यावरण अनुकूलन ईंधन व रैट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कर्मचारी वर्ग : यूपीएस का लाभ मिलेगा
सीएम ने घोषणा की कि भारत सरकार ने इसी साल यूनीफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कम से कम दस हजार रुपये प्रतिमाह पेआउट व 30 फीसदी फैमिली पेआउट के रूप में देना होगा। लाभ के लिए न्यूनतम दस साल की सेवा की शर्त रखी गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 साल की सेवा के बाद मिलेगा। इससे दो लाख कर्मचारियों का फायदा मिलेगा।

•   एकमुश्त निपटान योजना : पैक्सों की तरफ किसानों की बकाया राशि का समाधान किया जाएगा।
•   नई बागवानी नीति : एफपीओ की तरह ईपीओ को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
•   मिशन ओलंपिक-2036 विजयी भव:  खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा।
•   मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना : 70 करोड़ का प्रावधान।
•   मेक इन हरियाणा : मेक इन इंडिया की तर्ज पर हिरयाणा के लोकल उत्पादों की आवाज बनेगा।
•   एक ब्लॉक-एक उत्पाद : केंद्र की एक जिला-एक उत्पाद योजना की तर्ज पर उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा
•   मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना : 2000 विद्यार्थियों को उद्योगों व कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी।
•   मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान योजना :  5 लाख तक की सहायता दी जाएगी।
•   दिव्यांगजन कोष : 50 करोड़ रुपये से दिव्यांगों की मदद होगी।
•   उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद : समन्वय कायम करने के लिए बनाई। सीएम करेंगे अध्यक्षता
•   अनुसंधान कोष : कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ प्रस्तावित।
•   कल्पना चावला छात्रवृति योजना : इंजीनियरिंग व स्नातक-परास्नातक की पढ़ाई के लिए छात्राओं को हर साल एक लाख रुपये की मदद।