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मुआवजे के नाम पर सरकार ने कागजी घोषणाएं की : सुरजेवाला
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मुआवजे के नाम पर सरकार ने कागजी घोषणाएं की : सुरजेवाला
चंडीगढ़। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों की दुर्दशा पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों की पीड़ा को समझने में विफल रहे हैं और मुआवजे के नाम पर केवल कागजी घोषणाएं की जा रही हैं। सुरजेवाला ने बताया कि प्रदेश के 5,860 गांवों के 3.41 लाख किसानों की 20 लाख एकड़ से अधिक फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लाखों किसान कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं लेकिन सरकार ने केवल 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया है। उनके अनुसार, किसानों की वास्तविक लागत 25 से 30 हजार रुपये प्रति एकड़ आती है जबकि कई जगह 70 हजार रुपये तक सालाना पट्टा देना पड़ता है। ऐसे में यह मुआवजा किसानों के साथ अन्याय है। कांग्रेस नेता ने भूमिहीन व बंटाई पर खेती करने वाले किसानों की हालत पर भी चिंता जताई और कहा कि वे दोहरे कर्ज़ के जाल में फंसते जा रहे हैं। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा राहत पैकेज की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को उचित राहत नहीं दी गई तो यह संकट राज्य की कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों को गहरा झटका देगा। ब्यूरो
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चंडीगढ़। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों की दुर्दशा पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों की पीड़ा को समझने में विफल रहे हैं और मुआवजे के नाम पर केवल कागजी घोषणाएं की जा रही हैं। सुरजेवाला ने बताया कि प्रदेश के 5,860 गांवों के 3.41 लाख किसानों की 20 लाख एकड़ से अधिक फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लाखों किसान कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं लेकिन सरकार ने केवल 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया है। उनके अनुसार, किसानों की वास्तविक लागत 25 से 30 हजार रुपये प्रति एकड़ आती है जबकि कई जगह 70 हजार रुपये तक सालाना पट्टा देना पड़ता है। ऐसे में यह मुआवजा किसानों के साथ अन्याय है। कांग्रेस नेता ने भूमिहीन व बंटाई पर खेती करने वाले किसानों की हालत पर भी चिंता जताई और कहा कि वे दोहरे कर्ज़ के जाल में फंसते जा रहे हैं। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा राहत पैकेज की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को उचित राहत नहीं दी गई तो यह संकट राज्य की कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों को गहरा झटका देगा। ब्यूरो
