Chandigarh-Haryana News: अस्वीकृत पदों के लिए ग्रांट देने की उठाई मांग

चंडीगढ़। वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट एडेड काॅलेज के पदाधिकारियों ने सरकार के समक्ष पांच मांगें रखी हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके विकास कार्य कराने के लिए ग्रांट मांगी है। साथ ही राजकीय काॅलेजों की तर्ज पर अस्वीकृत पदों पर तैनात अस्थाई शिक्षकों को 57,700 रुपये का वेतनमान देने की मांग की।
एसोसिएशन के प्रधान तेजवीर सिंह, उप प्रधान मेजर (रि.) एसपी सिंह और महासचिव एसएस ओबराय ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से उनके संत कबीर कुटीर निवास पर मुलाकात की। जानकारी देते हुए महासचिव एसएस ओबराय ने बताया कि प्रदेश में 97 एडेड काॅलेज हैं, इन सभी एडेड काॅलेज संचालकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी मांग रखी कि अस्वीकृत पदों पर अस्थाई शिक्षक रखने के लिए सरकार 95 प्रतिशत ग्रांट दे और पांच प्रतिशत ग्रांट काॅलेज वहन करेंगे। मांग उठाई कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स फीस से ही संचालित कराने पड़ रहे हैं।

पहले सरकार कोर्स संचालन के लिए 10 प्रतिशत ग्रांट देती थी, लेकिन 2018-2019 में एक वर्ष के लिए यह ग्रांट रोकी थी, फिर इसे दिया ही नहीं गया। साथ ही बिल्डिंग, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास रूम आदि के लिए ग्रांट देने की भी मांग रखी। एससी श्रेणी के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्रि सीधे संबंधित श्रेणी के छात्रों के खातों के बजाय काॅलेज में आनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट मेंटेंनेंस चार्ज व फीस भी बाद में एससी श्रेणी के छात्र वापस नहीं करते।