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Chandigarh-Haryana News: कॉलेजों को सेमिनार, कॉन्फ्रेंस व वर्कशॉप के लिए 7 दिन में देना होगा प्रस्ताव
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13 से 19 नवंबर तक खुलेगा पोर्टल, ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे स्वीकार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कॉलेजों में पढ़ाई के साथ शोध, संवाद और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप आयोजित करने की योजना बना रहे महाविद्यालय प्रबंधन के पास प्रस्ताव भेजने के लिए केवल सात दिन हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया तय कर दी है। सरकारी और सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को 13 से 19 नवंबर तक ईआरपी पोर्टल पर अपने प्रस्ताव अपलोड करने होंगे। तय समय निकलने के बाद किसी भी कॉलेज का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने वीरवार को जारी आदेश में कहा कि इन शैक्षणिक आयोजनों के लिए कॉलेजों को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रस्ताव भेजना होगा। साथ ही कार्यक्रमों की मंजूरी और आयोजन के लिए राज्य सरकार की ओर से तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।
निदेशालय ने आईटी सेल को निर्देश दिए हैं कि 13 से 19 नवंबर तक ईआरपी पोर्टल खुला रखा जाए ताकि प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त निजी कॉलेज आवेदन कर सकें। यह आदेश आईटी सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कॉलेजों में पढ़ाई के साथ शोध, संवाद और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप आयोजित करने की योजना बना रहे महाविद्यालय प्रबंधन के पास प्रस्ताव भेजने के लिए केवल सात दिन हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया तय कर दी है। सरकारी और सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को 13 से 19 नवंबर तक ईआरपी पोर्टल पर अपने प्रस्ताव अपलोड करने होंगे। तय समय निकलने के बाद किसी भी कॉलेज का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने वीरवार को जारी आदेश में कहा कि इन शैक्षणिक आयोजनों के लिए कॉलेजों को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रस्ताव भेजना होगा। साथ ही कार्यक्रमों की मंजूरी और आयोजन के लिए राज्य सरकार की ओर से तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।
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निदेशालय ने आईटी सेल को निर्देश दिए हैं कि 13 से 19 नवंबर तक ईआरपी पोर्टल खुला रखा जाए ताकि प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त निजी कॉलेज आवेदन कर सकें। यह आदेश आईटी सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है।
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