Chandigarh-Haryana News: साफ-सफाई व्यवस्था के लिए गठित होगा फीडबैक सेल, सीएमओ से होगी निगरानी

चंडीगढ़। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्यों को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक में वीरवार को मुख्यमंत्री ने निकाय संस्थाओं को अपने यहां आमजन के फीडबैक लेने के लिए फीडबैक सेल स्थापित करने को कहा है। इस सेल की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। शहरों को सुंदर बनाने के साथ ही बेहतर कार्य करने वाली निकायों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी होगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के शहरों को हर हाल में स्वच्छ बनाया जाए। सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाना चाहिए, ताकि लाइव लोकेशन के आधार पर इस कार्य में लगी गाड़ियां और मैनपावर की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। सफाई से जुड़े सभी टेंडर की प्रक्रिया आगामी 15 दिनों में पूरी करनी होंगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां पर इस विषय में टेंडर की समयसीमा समाप्त हो रही हो, वहां पर 15 दिन पहले ही टेंडर संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई विलंब ना हो। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्यों का जिक्र करते हुए रैकिंग बेहतर करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को पीपली गेट पर स्थापित गीता द्वार को और भव्य रूप देने के लिए भी योजना बनाने के कहा है। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक पंकज, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती आदि उपस्थित रहे।



क्यूआर कोड से जोड़े जाएंगे टैग, गोवंश गोशालाओं में छोड़े जाएंगे

बेसहारा गोवंश प्रबंधन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि गोवंश को पकड़ने के बाद गोशाला या नंदीशाला में छोड़े जाएं, जो गोवंश गोशाला या नंदीशाला में छोड़े जाएं, उनकी टैगिंग जरूर की जाए। साथ ही जो भी टैग होंगे, उन्हें क्यूआर कोड से जोड़ने की संभावनाओं पर काम करने को कहा। उन्होंने सभी शहरों को बेसहारा पशुओं से पूरी तरह से मुक्त करने के सख्त आदेश दिए हैं।




स्लम काॅलोनियों में बनेंगे फ्लैट, अवैध काॅलोनी काटने वालों पर भी कसा जाएगा शिकंजा

निकाय क्षेत्रों में अवैध काॅलोनी काटने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। साथ ही उनके खिलाफ जुर्माना भी होगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि नोटिस देकर तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसी तरह से निकाय क्षेत्रों में अधिकारी स्लम काॅलोनियां चिह्नित करेंगे, जिससे वहां के निवासियों के रहने के लिए फ्लैट तैयार कराए जा सकें।