देश का पहला राज्य बना हरियाणा: पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण, अगले साल जुलाई में आएगा पहला बैच

हरियाणा से अभी 5120 थल, जल व वायु सेना में सेवाएं दे रहे हैं। साल 2022 में उसको लेकर योजना शुरू हुई थी और इसका पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होना है। उनके रिटायर होने से पहले ही सरकार ने उनके भविष्य के लिए सुरक्षा कवच नीति तैयार कर ली है। गौतलब है कि साल 2022-23 के दौरान 2227 और 2023-24 में 2893 अग्निवीरों की भर्ती हुई है।

कारोबार के लिए मिलेगा सस्ता लोन
सरकार स्वरोजगार या उद्यमी बनने के इच्छुक अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराएगी। साथ ही जो उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर सेवाओं में रखते हैं, उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो अग्निवीर निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस देने में प्राथमिकता देगी।

25 फीसदी ही होंगे नियमित, बाकी 75 फीसदी हो जाएंगे रिटायर
चार साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रत्येक बैच के 25 फीसदी अग्निवीरों को ही सेना में उनके प्रदर्शन और शर्तों के आधार पर नियमित नौकरी का मौका मिलेगा। बाकी अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा विकल्प साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार का यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अगर यह नीति लागू होती है तो देशभर में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलने का रास्ता खुल जाएगा।

अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण की नीति नहीं हो पाई लागू
इससे पहले, सरकार 5 अगस्त 2024 को अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान कर चुकी है। इसके अलावा ग्रुप सी की नौकरियों में भी उनके लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। इसमें पुलिस कांस्टेबल, वन गार्ड, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती पर आरक्षण शामिल था। अमित शाह ने अपने पत्र में इस पॉलिसी का भी जिक्र किया है और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का सुझाव देकर पॉलिसी की कॉपी मांगी है।